देशको प्रधानमन्त्री बन्ने बिनोद चौधरीको चाहना

संबाददाता : Samaj Khabar
प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०७४, बिहीबार ०७:५१

साभार सामाग्री :

उद्योगपति विनोद चौधरी पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । हालै कांग्रेसमा प्रवेश गरी समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा परेका उनी पार्टीको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमिति संयोजकमा मनोनीत भए । यसअघि पनि एमालेका तर्फबाट सांसद बनिसकेका उनका लागि नौलो क्षेत्र होइन । तर, अहिले भने उनी ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ दलीय राजनीतिको खेलाडी बनेको प्रतीत हुन्छ । मुलुकमा ठूलो आर्थिक परिवर्तनका लागि राजनीतिमा लागेको बताउने चौधरीसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले उनको आगामी लक्ष्य र मुलुकको अर्थराजनीतिक कार्यदिशाका बारेमा गरेको संवादको अंश :

आज तपाईंसँग कुरा गर्दा म दोधारमा छु, उद्यमी विनोद चौधरीसँग कुरा गरिरहेको छु कि, राजनीतिज्ञ विनोद चौधरीसँग भन्नेमा । तपाईं नै स्पष्ट पारिदिनोस् न ?
उद्यमीको काम र उद्देश्य एउटा सफल कार्यप्रणाली तयार पार्नु हो । आजसम्म उद्यम गरेर मैले यस दिशामा जे–जति जानेँ, आफ्नो बाँकी समय त्यसलाई राजनीतिको माध्यमबाट मुलुकको परिवर्तनको पक्षमा लगानी गर्ने निर्णय गरेँ । यसमा नेपाली कांग्रेस र पार्टीका नेताहरूबाट सहयोग भयो । उहाँहरूले मलाई केही ठोस काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यो मान्छेले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ भन्ने सार्वजनिक उद्घोष कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले मलाई आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । म जुन दिनदेखि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेँ, त्यही दिनदेखि पूर्ण रूपमा राजनीतिक काममा मात्रै संलग्न छु । त्यसो हुँदा तपाईं राजनीतिज्ञ विनोद चौधरीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।

तपाईं कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिको संयोजक बन्नुभएको छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका एजेन्डासहित सो समितिको संयोजक बन्नुभयो होला । ती एजेन्डा के हुन् त ?
नेपालको विकासका सन्दर्भमा केही गम्भीर मुद्दाहरू छन् । उदाहरणका लागि औपचारिक आँकडाअनुसार ४३ लाख नेपाली कामका लागि देशबाहिर छन् । उनीहरूले पठारहेको विपे्रषण आयले मुलुक चलिरहेको छ भनेर यसलाई उचितसिद्ध गर्न सकिन्न । अझै पनि वार्षिक अढाइदेखि तीन लाख नेपाली विदेश गइरहेका छन् । युवाहरू विदेशिनुपर्ने अत्यन्त दुःखलाग्दो स्थितिको पृष्ठभूमि बेरोजगारी नै हो । त्यसैले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

प्रजातन्त्र आएको विगत २५ वर्षमा नेपालमा एउटा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खुलेनन् । जति औद्योगिक क्षेत्र छन्, त्यहाँ नयाँ उद्योग खोल्नका लागि स्थान छैन । वृहत् रोजगारी उत्पादनमूलक उद्योगले नै दिने हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा त आएको छ, तर त्यो जुन रूपमा आउनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । भारत र चीनजस्ता मुलुकले सेजकै माध्यमबाट औद्योगिक विकासमा फड्को मारेका हुन् । तर, उनीहरूले जुन अवधारणामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएका थिए, त्यो हेर्दा नेपालको अवधारणा नै त्रुटिपूर्ण छ । नेपालमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोन– इपिजेड)लाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भनिएको छ ।

उद्योगपति र लगानीकर्ताहरू, जो आफैले पूर्वाधार बनाउन सक्दैनन् र बाटो, बिजुली, पानीलगायत पूर्वाधार सरकारले बनाइदेओस् भन्ने आशा गर्छन्, उनीहरूका लागि सेज आवश्यक छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि ठूला–ठूला उद्योगका लागि एउटा सीमा छ । नेपालमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना साना उद्योगबाटै हुन्छ । नेपालको वास्तविक औद्योगीकरण यहाँको स्थानीय सीप र स्रोतका आधारमा हुन्छ, हुनुपर्छ । यो नेपालीले पहिल्यै प्रमाणित गरिसकेका छन् । म यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को परिकल्पना गर्न चाहन्छु, जहाँ हस्तकलाको छुट्टै सेज होस्, कार्पेट र पस्मिनाका लागि छुट्टै सेज होस् । शिक्षाकै लागि सेज निर्माण होस्, जहाँ विश्वका ठूला र प्रख्यात शैक्षिक संस्थाले शाखा खोलून् । नेपाल र बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगको सुरुवात एकैपटक भएको हो । तर, उसले गार्मेन्ट उद्योगमा पश्चउत्पादनलाई एकीकृत (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन) गरेर लग्यो । उसले धागो र कपडासम्म आफ्नै देशमा बनाउँदै गयो । उत्पादनको आकार बढाउँदै गयो, प्रतिस्पर्धी क्षमतासमेत बढाउँदै लग्यो । तर, हामी भने गार्मेन्टका मिडलम्यान र एजेन्टबाट माथि उठ्नै सकेनौँ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।

अझै पनि २२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई न्यूनतम पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्नेछ । ती घरमा चुलो बलोस्, बत्ती बलोस्, चीसोमा कठ्यांग्रिएर मर्नु नपरोस्, झरीमा भिज्नु नपरोस् भनेर न्यूनतम सुविधा पुर्‍याउनुपर्नेछ । ती न्यूनतम सहायता पुर्‍याउनुपर्ने निकायको ध्यान भने अझै पनि सहरकेन्द्रित छ ।

व्यापारको कुरा गर्दा यही उत्पादनलाई वृहत् स्केलमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्यात क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । उत्पादन आधारलाई बलियो बनाउन नसक्दा निर्यात गिर्दो छ, आयात बेपत्तो बढ्दो छ । व्यापार घाटा धान्न नसकिने स्थिति छ ।

पूर्वाधारमा गम्भीर समस्याहरू छन् । नारायणगढ–मुग्लिन, त्रिपुरेश्वर–थानकोट बाटोको निर्माणमा हामीले जुन किसिमको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्‍यौँ, त्यसबाट देशको डेलिभर गर्न सक्ने संरचना विखण्डित रहेको देखिएको छ ।

सकारात्मक कुरा पनि केही भएका होलान् नि त ?

आशा गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छन् । ठूला–ठूला परियोजना हामी गरिरहेका छौँ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, ठूला विद्युत् आयोजना, फास्टट्र्याक, सुरुङमार्ग, २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चालू अवस्थामा छन् । त्यसैले, हामीले योजनाको कुनै न कुनै तहमा छैनौँ भन्नु अन्याय हो । सरकारको पहलमा भएको होस्, दाताको चाहना र सहयोगमा भएको होस् वा जनताको दवाबमा भएको होस्, आर्थिक विकासका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कामहरू भने भएका छन् । तर, ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको उदारीकरणले विकासको गतिलाई जति तीव्र बनाउनुपर्ने हो, त्यो नगरेको भने पक्का हो । उदारीकरण निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा आर्थिक विकासका लागि अघि बढाउने वृहत् उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । तर, अस्थिर सरकारले ल्याएको नीतिगत अस्थिरताका कारण आर्थिक विकास कछुवाको गतिमा पनि हुन सकेन ।

आर्थिक विकासका समस्याहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । ठूलो मात्रामा कामदार बाहिर गएका छन्, व्यापारघाटा डरलाग्दो छ । नेपाल सुस्त आर्थिक वृद्धिको चंगुलमा छ । यी समस्या समाधान गर्नचाहिँ के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारमा बस्नेहरू, काम गर्नुपर्ने संरचना र काम गर्नुपर्ने निकायले विकासको स्वामित्वबोध नगर्नु हो । फलानो मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएन वा फलानोले बजेट दिएन भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने चलन छ । वास्तवमा कसैलाई पनि जिम्मेवार नबनाउने र कसैले पनि कामको स्वामित्व लिनु नपर्ने हाम्रो संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ । उदाहरणका लागि उद्योग मन्त्रालयको काम भनेको मुलुकका औद्योगीकरणको लहर ल्याउनु हो । रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्न बसेको निकाय हो । तर, त्यसो त हुन सकेको छैन । यसो नहुनुमा कसैलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरिएको छैन । अब यस्तो नहोस् भनेर लाग्नुपर्छ ।

राज्यले विकासका लागि खर्च नगरेको होइन । अथवा स्रोतको अभाव भएको होइन । हाम्रो समस्या भनेको काम गर्ने क्षमता नहुनु हो । हाम्रोमा आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई समानान्तर रूपमा स्वामित्वबोधसहित लैजान सक्ने संरचना नहुनु समस्या हो । त्यस्तो संरचना बनाउनु नै समाधान हो ।

हामी व्यवस्थापनका विद्यार्थी हौँ । हामी नेपालमै बसेर अमेरिका वा सर्बियामा काम गरिरहेका छौँ । त्यहाँ काम गर्ने व्यवस्थापक र कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिदिने र त्यसलाई दैनिक रूपमा अनुगमन गर्ने काम हामी गर्छौं । त्यसमा कतै पनि कमजोरी भयो भने त्यो मेरो कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो अनुशासन कर्पोरेट क्षेत्रमा हुन्छ । अनुशासनको अभावमा, डेलिभरी मापदण्डको अभावमा र त्यो डेलिभरी सिस्टमलाई नाप्ने भरपर्दा सूचकको अभावमा र जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको स्वामित्वबोधको अभावमा तपाईं छरिएका स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो । अर्थात्, कुशल व्यवस्थापन नहुनु नै नेपालको समस्या हो । व्यवस्थापन भन्ने विषय अर्थशास्त्रका कुनै पनि सिद्धान्तबाट निर्देशित हुँदैन । यो त एउटा व्यावहारिक ज्ञान हो, जसले गरेको छ उसैले बुझ्छ । विकास नागरिकका जीवनसँग गाँसिएका विषयजस्तै, आपूर्ति, आयस्रोत तथा खर्चका विषयमा जबसम्म स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थापन गर्ने स्वामित्वसहितको भरपर्दो प्रणाली स्थापित गर्न सक्यौ भने छिट्टै समृद्धि हासिल गर्छाैँ । विश्वमा राम्रो प्रगति गरेका सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको अनुभवले पनि यही भन्छ । त्यो व्यवस्थापनलाई तत्काल हाम्रोमा लागू गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । मैले एउटा संस्था निर्माण गरेको छु र त्यो संस्थालाई प्रभावकारी डेलिभरी दिन सक्ने बनाएको छु । यसबाट मैले जानेको र बुझेको विषय पनि यही नै हो । र, मुलुकका समस्या समाधानका लागि यो ज्ञान र अनुभवलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु ।

नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, यी राज्यले के गर्ने र निजी क्षेत्रले के गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा छैन । निजी क्षेत्रमा सफल व्यक्तित्व तपाईं राजनीतिमा आइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा सही छ जस्तो लाग्छ ?
त्यो सही छ कि छैन भन्ने व्यवहारले नै पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले यसमा मेरो टिप्पणीको आवश्यकता छैन । राज्यले चलाइरहेका संस्था र निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएका क्षेत्रबीच तुलना गरियो भने यो स्पष्ट भइहाल्छ । काठमाडौं खानेपानी, नेपाल एयरलायन्स, विद्युत् प्राधिकरण वा आयल निगमको स्थिति हेर्नुस् । त्यस्ता संस्थाहरूमध्ये पनि एकाधिकार रहेका संस्थाको कार्यप्रदर्शन कमजोर छ । उदाहरणका लागि आयल निगम । यस्ता निकायहरूमा अत्यन्तै गहिरोसँग राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएका छन् । जसले राज्यनियन्त्रित प्रणाली हुनुपर्छ भनेर दबाब दिन्छन्, उनीहरूलाई पनि थाहा छ, यी संस्था राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् र ती सुध्रँदैनन् भन्ने । तर, उनीहरू यसैलाई निरन्तता दिन चाहन्छन् । किनभने यसमा उनीहरूको स्वार्थ गाँसिएको छ, कसैको आफ्ना कार्यकर्ता त्यहाँ भर्ना गर्ने स्वार्थ होला, कसैको त्यहाँबाट आर्थिक लाभ लिने स्वार्थ होला ।

राज्यको काम व्यापार गर्ने होइन । राज्यको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई टाढा राख्नुपर्छ भन्ने होइन । स्वास्थ्य–शिक्षालगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप जरुरी नै छ । त्यस्तै, अन्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको हस्तक्षेप जरुरी छ । तर, राज्यले निजी क्षेत्रलाई पनि हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । अनैतिक र गलत काम निजी क्षेत्रबाट नहोस् र उपभोक्ता नठगियून् भनेर राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । राज्यको काम भनेकै नियमन गर्नु हो, बजारलाई अनुशासनमा राख्नु हो । सरकारले छाडातन्त्रलाई प्रश्रय दिनुहुन्न भन्ने कुरामा मेरो मनमा कुनै पनि द्विविधा छैन । तर, छाडातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छु भनेर निहीत स्वार्थका आधारमा भने काम गर्नुहुन्न । राज्यले बजारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन गर्ने होइन, अनुशासनमा राख्नका लागि गर्नुपर्छ । सरकारले खराब बजार र त्यसले गर्ने शोषण रोक्नुपर्छ, तर गुणस्तर र स्वाभाविक वृद्धि रोकिनु हुन्न, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कुनै पनि वादका नाममा गुणस्तरलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्न । त्यसैले सरकारले पारदर्शी तवरले नियमनको काम गर्नुपर्छ । म सुशासनको समर्थक हुँ, राम्रो र सकारात्मक नियमनको समर्थक हुँ ।

यसबाट स्पष्ट भयो, तपाईं नियमनसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती हुनुहुन्छ । तर, समाजवाद प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको संविधानअन्तर्गत राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
समाजवादप्रति मेरा पूर्ण प्रतिबद्धता छ । मैले बुझेको समाजवाद भनेको यस्तो समाजको सिर्जना गर्नु हो, जहाँ कोही पनि भोको नरहोस्, राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सम्पूर्ण सुविधाहरू पुर्‍याउन सकोस्, कोेही पनि रोजगारीबाट विमुख हुन नपरोस्, सामाजिक कुरीतिका नाममा मानिसहरूको शोषण नहोस् र एउटा स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा प्रत्येक नेपालीले टाउको उठाएर बाँच्न सकोस् । र, त्यो गर्नका लागि सम्पन्न, गतिशील र बलियो अर्थतन्त्रसहितको मुलुक चाहिन्छ । र, त्यो गर्न ठूलो आर्थिक प्रगति हासिल गर्नु आवश्यक छ, ठूलास्तरका आयको आधार आवश्यक छ । स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले अहिले विश्वमा सबैभन्दा उन्नत समाजवादको अभ्यास गरेका छन् । तर, त्यहाँ उनीहरूले औद्योगिक, व्यावसायिक नीति अमेरिका वा युरोपका पुँजीवादी मुलुकभन्दा कमजोर छैन । यही दुईबीचको सन्तुलनकारी नीति नै हाम्रा लागि सुहाउँदो नीति हो । र, यी दुई नीतिबीच कुनै किसिमको विरोधाभास पनि छैन । बेला–बेलामा एक पक्षलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि त्यसलाई उचितसिद्ध गर्नका लागि अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने गरिन्छ । धनीलाई गरिब बनाएर समाजवाद प्राप्त हुँदैन, गरिबलाई धनी बनाएर मात्रै यो प्राप्त हुन्छ । समाजवादको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्त भनेकै यही हो ।

विश्व बैंकको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले भन्छ– नेताहरूले इनपुटका रूपमा जनताबाट भोट र व्यवसायीबाट चन्दा लिन्छन् । चुनाव जितेपछि उनीहरूले जनताका लागि होइन, व्यवसायीलाई डेलिभरी दिन्छन् । यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?
नेताहरूले व्यवसायीलाई के डेलिभरी दिन्छन्, त्यो त थाहा भएन । उनीहरूले कुनै व्यवसायीका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरिदिन्छन् भने त्यसमा मेरो टिप्पणी केही छैन । तर, वृहत् नीतिगत संरचना निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रलाई कुनै प्याकेज डेलिभरी गरेको भए आज ४० लाखभन्दा बढी युवा बाहिर जानुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो । नेपालीले दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढीको लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने थिएन, मुग्लिन–नारायणगढको बाटो हिँड्नै नसक्ने हुने पनि थिएन । निजी क्षेत्रलाई विकास गर्ने हिसाबले औपचारिक र पारदर्शी रूपमा नीतिगत डेलिभरी भएको छैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको स्रोत नै चुनावमा व्यवसायीबाट राजनीतिक दलले उठाउने गरेको चन्दा हो भनिन्छ । तपाईं एक व्यवसायी र अहिले राजनीतिमा सक्रिय भएको नाताले यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो हाम्रो समग्र प्रणालीसँग गाँसिएको प्रश्न हो । हामीले राज्यप्रणालीलाई तलदेखि माथिसम्मै पारदर्शी बनाउन सक्दैनौँ भने यस किसिमका समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो । कुनै व्यवसायीसँग दल वा उम्मेदवारले चन्दा माग्नु र व्यवसायीले दिनु स्वाभाविक नै हो । तर, म विगतमा के देख्ने गर्थें भने पार्टीहरूको ढुकुटी जहिले पनि खाली, तर नेता वा उम्मेदवारको ढुकुटीचाहिँ भरिएको हुन्थ्यो । त्यसले कुनै व्यावसायिक संस्था र पार्टीबीच पारदर्शी सम्बन्ध कहिल्यै पनि रहन दिएन । कतिपय पार्टीले आफ्नो खाता सार्वजनिक गर्छन्, कतिपयले गर्दैनन् । म संविधानसभामा रहँदा जुन पार्टीले आफ्नो वासलात सार्वजनिक गर्दैनन्, उनीहरूलाई निजी क्षेत्र पारदर्शी भएन, उसले कर बुझाएन भनेर प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार नै छैन भन्ने कुरा उठाएको थिएँ । जुन दिन पार्टीहरूले निजी क्षेत्रसँग संस्थागत सम्बन्ध राख्न सुरु गर्छन्, र त्यो सम्बन्धबाट उठेको रकमलाई सार्वजनिक रूपमा पारदर्शी बनाउँछन्, त्यसपछि स्वतः चन्दादाता र उनीहरूबीच पारदर्शी सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । दिनेले पनि सोचेर दिन्छ, लिनेले पनि सोचेर लिन्छ । अहिले अमेरिकादेखि जापानसम्मको चुनावमा चन्दाको मापदण्ड भनेको यही नै हो । यसो भइसकेपछि कसले कति उठायो, कसले कति दियो भन्ने पनि सबैलाई थाहा हुन्छ, पार्टीका सम्बन्धका आधार पनि त्यसैगरी बन्छन् । भोलि राज्यले पार्टीहरूलाई एउटा सिद्धान्तका आधारमा अनुदान दिन चाह्यो भने त्यसमा पनि कुनै आपत्ति भएन । त्यसो हुँदा, यो समग्र प्रणालीमा नै अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समग्र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने हो भने, यो विषयलाई छुट्टै राख्नु हुँदैन । यो काम सरकारले गर्ने हो, निर्वाचन आयोगले गर्ने हो वा संसद्ले गर्ने हो, तत्काल गर्नुपर्छ ।

विनोद चौधरीको राजनीतिक करिअरको अन्तिम लक्ष्य के हो ?
मैले आफ्नो एजेन्डाका लागि जीवनभर संघर्ष गरेँ, कति शत्रु बनाएँ, ती कुरा कति मानिसलाई चित्त बुझेन होला । ती एजेन्डालाई एउटा निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याएर ठूलो परिवर्तन ल्याउनु नै मेरो राजनीतिक करिअरको अन्तिम लक्ष्य हो । म एउटा सम्पन्न राष्ट्रको स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हुँ भनेर मर्नु मेरो अन्तिम लक्ष्य हो ।

यो अलि अमूर्त भयो । मूर्त रूपमा भनिदिनोस् न ?

राजनीति गर्ने जुनसुकै मानिसले म राजनीतिको उच्चतम बिन्दुमा पुग्छु भन्ने आकांक्षा राखेकै हुन्छ । यदि कसैले त्यस्तो आकांक्षा राखेको छैन भन्छ भने उसले झुटो बोलिरहेको हुन्छ । राजनीतिको उच्चतम बिन्दुमा पुग्नु नै मेरो लक्ष्य हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– वृहत् परिवर्तन राजनीतिबाट मात्रै सम्भव छ र त्यो परिवर्तन ल्याउनका लागि सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा हुनुपर्छ । यो ध्रुवसत्य हो ।

नयाँ पत्रिकाबाट

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

३० कार्तिक २०७४, बिहीबार ०७:५१ मा प्रकाशित