अध्यादेशभित्रको राजनीतिक अन्तर्य

संबाददाता : डा. भीमार्जुन आचार्य प्रकाशित मिति: ११ पुष २०७४, मंगलवार १३:२७

डा. भीमार्जुन आचार्य  – 

पछिल्लो संवैधानिक संकटको प्रभाव
सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अझै जारी हुन सकेको छैन । यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किरहेको छ । यसरी अध्यादेश अड्किँदा देशमा केही संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रभाव देखिन थालेका छन् । पहिलो– यसरी लामो समयसम्म अध्यादेश रोकिँदा भर्खरै सम्पन्न संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पनि प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गठनको नियमित कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको छ । दोस्रो– यसरी नियमित प्रक्रियामै असर परिसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा मतदातामा निर्वाचनको समयमा पलाएको उत्साह र आशालाई निराशामा परिणत गर्ने खतरा रहन्छ । तेस्रो– यसरी अध्यादेश रोकिँदा नेपालको संविधानले औपचारिकताका लागि संवैधानिक अधिकार दिएर संविधान र देशकै अभिभावकका रूपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति स्वयं पनि विवादमा मुछिने खतरा रहन्छ । अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने संस्था स्वयं नै विवादमा मुछियो भने यसबाट संविधानको सुचारु कार्यान्वयनमै समेत असर पर्न सक्छ ।

संवैधानिक प्रचलन
संसारभर प्रचलित संवैधानिक मूल्य–मान्यतालाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्रपतिसित सीमित रूपमा केही अधिकार रहेका हुन्छन् । पहिलो– संविधानले नै तोकेको यो गर्ने र यो नगर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसित हुन्छ । दोस्रो– राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार पनि हुन्छ, जसलाई संविधानको परम्परा, मूल्य र मान्यताले निर्देशित गरेको हुन्छ । तेस्रो– अभिभावकीय अधिकार पनि राष्ट्रपतिमा रहेको हुन्छ । यीमध्ये पहिलो अधिकार संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । तर, पछिल्ला दुई अधिकार भने संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका हुँदैनन् । यस्तो अधिकार अलिखित हुन्छ, यसलाई प्रचलित परम्पराले स्थापित तथा निर्देशित गरिदिएको हुन्छ । यस्तो अधिकार अत्यन्त संकटकालीन अवस्थामा, मुलुकमा संवैधानिक जटिलता आएको अवस्थामा वा राष्ट्रको अहित हुने खतरा देखिएको अवस्थामा स्वविवेकका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, सामान्य अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले संविधानमा लेखिएभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था हुँदैन र जान पनि मिल्दैन ।

अहिले जुन अध्यादेशको विषयमा विवाद भइरहेको छ, यो अत्यन्त सामान्य विषय हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनभन्दा पहिल्यै राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । यो अध्यादेश मुलुकको अहितसित जोडिएको गम्भीर विषय होइन, सामान्य नियमित विषय मात्र हो । त्यसैले, यसलाई स्वीकृत नगरी रोकिराख्न मिल्दैन । यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि लामो समयसम्म यसरी राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकिराख्नु गलत छ । यो स्थापित संवैधानिक व्यवस्था, मूल्य–मान्यता र राष्ट्रपति भन्ने संवैधानिक संस्थाको आदर्श र परम्पराअनुरूप पनि ठीक छैन । यसले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन ।

अध्यादेशभित्रको राजनीति
अहिले अध्यादेश रोकिनुका पछाडि सतहमा जेजस्ता कारण देखिए पनि, दुवै पक्षबाट एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोप जे–जे लगाएको जस्तो देखिए पनि, यथार्थमा दुवै पक्षले आआफ्नो आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनका लागि थप समय जुटाउन जानी–बुझी ढिलाइ गरिएको पनि हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना स्वार्थका लागि त्यसरी ढिलाइ गरेका होइनन् भने अहिले सरकार गठन गर्न संवैधानिक संकट, अप्ठ्यारो वा अवरोध केही पनि छैन । नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभा आवश्यक नै छैन । नेपालको संविधान ०७२ को धारा ७६ को उपधारा ८ हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गरिसक्नुपर्छ । सरकार गठनको ‘बिजनेस’ प्रतिनिधिसभाको मात्र हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुनाले यसका लागि राष्ट्रिय सभालाई पर्खिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।

अहिलेको संविधानले तीनवटा विषयका लागि फरक–फरक समयावधि उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सभाको हकमा अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश सभा गठन हुनुपर्ने, अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्य अघि बढेपछि त्यसैबीचमा राष्ट्रिय सभा गठनको पनि काम सुरु हुन सक्छ । त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न कुनै अप्ठ्यारो देखिन्न । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनकै लागि चाहिँ अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा गठनलाई पर्खिनुपर्दैन । यसका लागि केवल निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक हुने निर्वाचनको अन्तिम परिणामलाई भने पर्खिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न पनि कुनै कठिनाइ छैन । प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम निर्वाचन परिणाम उहिल्यै आई नै सक्यो । समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम पनि आयोगले सबै निकालिसकेकै छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई सार्वजनिक गर्न कुनै अप्ठ्यारो देखिन्न ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्छ । त्यसपछि दलहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नियमानुसार शपथ लिनुपर्छ । शपथ लिएपछि मात्र उनीहरूको हैसियत सांसदसरह हुन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी नियमावली बनाउनुपर्छ । यस्ता काम गर्दागर्दै यहीबीचमा राष्ट्रिय सभा पनि गठन भयो भने संविधानले खोजेजस्तो ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन पनि सुरु हुन्छ र ३५ दिनभित्र सरकार पनि गठन हुन्छ । त्यसैले यसमा कुनै द्विविधा पालिराख्नु आवश्यक छैन । तर, हाम्रो देशमा बाहिर एउटा र भित्र अर्कै राजनीतिक चलखेल हुने भएकाले आपसी सरसल्लाहमै यसरी विधि र प्रक्रियालाई अल्झाइराखिएको पनि हुन सक्छ ।

एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको प्रश्न
अहिले चर्चामा आइरहेको संसद्मा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व पु¥याउने विषयमा पनि कुनै समस्या छैन । किनकि, आयोगले प्रत्येक दलबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका सदस्य संख्याको एकतिहाइ हुने गरी महिलाको नाम माग्न सकिहाल्छ । र, आयोगले दलहरूबाट यसरी एकतिहाइ महिला प्रतिनिधिको नाम मागेर सार्वजनिक गरिसकेपछि अगाडि जाने बाटो खुल्छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सभा पहिले गठन हुन सकेन भने संविधानले तोकेबमोजिम एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन भन्ने तर्क पनि गरेको सुनिन्छ । तर, यो एकदमै असत्य र हचुवा तर्क मात्र हो । एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई तथ्यांककै आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ । अहिले पहिलो हुनेले जित्ने अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ६ जना महिला आउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाबाट जाने महिलाको न्यूनतम संख्या २२ छ । त्यसैगरी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट संख्या र समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा हेर्दा एमालेबाट ३९–४०, कांग्रेसबाट २०–२१, माओवादी केन्द्रबाट १६–१७ अनि राजपा र फोरमबाट ४–४ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यी सबै संख्या जोड्दा एक सय १२–१३ पुग्छ । जब कि संविधानले खोजेअनुसारको संघीय संसद्को एकतिहाइ भनेको तीन सय ३४ को एकतिहाइ एक सय ११–१२ हुन्छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि राष्ट्रिय सभा गठनका नाममा हलो अड्काएर पर्खिनुपर्ने कुनै पनि कारण देखिन्न । महिला प्रतिनिधित्वको विषयलाई अघि सारेर पर्खिनुको भित्री रहस्य कथंकदाचित कुनै कारणवश राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाबाट २२ भन्दा बढी महिला चुनिएर आएको अवस्थामा त्यसको आधारमा महिलाको स्थानमा प्रतिनिधिसभामा केही पहुँचवाला, पैसावाल पुरुषलाई घुसाउने दाउ खोजिएको हुन सक्छ । अन्यथा, संविधान, निर्वाचन परिणाम र अन्य प्राविधिक दृष्टिले हेर्दा अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न र प्रतिनिधिसभाको बिजनेस अघि बढाउन राष्ट्रिय सभालाई कुर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन ।

अन्त्यमा
अहिलेको जटिलजस्तो देखिएको समस्याको निकास निकै सरल छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले तत्काल समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो परिणाम सार्वजनिक भएसँगै तत्काल प्रतिनिधिसभाको काम सुचारु गर्नुपर्छ । सुरुमा कुनै अग्रज सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक प्रारम्भ हुन्छ । त्यससँगै शपथ ग्रहण र प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउनेलगायत काम अघि बढ्छन् । यससँगै सरकार गठन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । यही क्रममा राष्ट्रपतिले पनि तत्काल अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खोलिदिनुपर्छ । यसबाट मात्र अहिलेको संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलताको गाँठो फुक्न सक्छ । र, यो नै अहिलेको संविधान, राजनीतिक दल र जनता सबैको अपेक्षाअनुकूल पनि हुनेछ ।

(डा. आचार्य संविधानविद् हुन्) नयाँ पत्रिका

(Visited 1 times, 1 visits today)

११ पुष २०७४, मंगलवार १३:२७ मा प्रकाशित

मूल खबर

सबै

बद्री पाण्डे राष्ट्रिसभा सासंद बन्ने पक्का

काठमाडौं । काँग्रेसले प्रदेश ७ बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश ७ बाट उम्मेदवारी दिने चार जनाको नाम टुंगो लगाएको छ । बैठकले प्रदेश ७ बाट बद्री.....

हलेसीधामबाट देउवा विरुद्ध यस्तो निर्णय !

खोटाङ। नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला र पार्टी महासमिति बैठक तत्काल बोलाउन.....

सिद्धान्त नमिले एमालेसंग एकता गरिन्न : शक्ति बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतलेतत्काल पार्टी एकता गरेर नयाँ कम्युनिष्ट.....

आज सरस्वती पूजा, यसरी मनाउनु उपयुक्त

काठमाडौं । आज सरस्वती पूजाको दिन हो । सरकारले आजको दिन शैक्षिक संस्थाहरुमा विदा दिएको छ । सरस्वती ज्ञान-विज्ञान,.....

किम जोङ उनले किन बोलाए प्रचण्डलाई ?

काठमाडौं । नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत किम योङ हाकले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष.....

Popular Posts