‘राष्ट्रपतिबाटै अधिनायकवादको अभ्यास सुरु भयो’

संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: ११ पुष २०७४, मंगलवार १३:२९

पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा पूर्ण नहुने भन्ने दुईथरी तर्क अगाडि आएका छन् खास के हो ?

संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले फटाफट काम ग¥यो । त्यही निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको हो । तर राष्ट्रपति कार्यालयमा यो अध्यादेश रोकिएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेशको परीक्षण गर्ने अधिकार होइन । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिक पेस गरेको अध्यादेशमा सहमति गर्नुस् यो गर्नुस् भन्ने होइन । राष्ट्रपतिले अध्यादेश संविधानबमोजिम छ कि छैन भन्ने हेर्ने मात्र हो । संविधानबमोजिम नभएको जस्तो राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने, त्यसको कानुनी परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले राष्ट्रपतिले दुईदुई महिनादेखि अध्यादेश रोकेर राख्नुभएको छ । यो राजनीतिक समस्या त्यहीबाट आएको हो । लामो व्याख्या गर ेपनि जे भए पनि यो अध्यादेश राष्ट्रपति स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

वाम गठबन्धनका नेताले यो अध्यादेश असंवैधानिक भनिसकेका छन् । राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुहोला र ?
साथीभाइ, इष्टमित्रले असंवैधानिक भन्यो भन्दैमा यो असंवैधानिक हुँदैन । तर, दलका नेताले भनेकै निर्देशन मानेर अगाडि बढ्नु भयो भने देशकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बहुमतले नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । सदनबाट कुनै बिल पारित नभएमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश लैजान सक्छ । राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश अनुमोदन गर्नैपर्छ । यो फर्काउनै मिल्दैन ।

निर्वाचन सकिसक्यो, कांग्रेसले निर्वाचन परिणामलाई पनि स्वीकारिसक्यो । वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणमा बाटो खोलिदिनु भनेको छ । कांग्रेस भने सत्ता छाड्ने सुरसारमा छैन । के हो यस्तो ?
अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सकियो । अब यही चक्रभित्र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि पर्दछ । यसलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्दछ । यसलाई ऐनले व्यवस्था गर्दछ । यसका लागि सरकारले अध्यादेश दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन्छ । अनि कांग्रेसले संविधानतः सरकार छाड्छ । निर्वाचन पूर्ण हुनका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि हुन जरुरी छ । संविधानले तीन तहको निर्वाचन भनेको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन माघ ७ सम्ममा गरिसक्नुपर्छ भनेको छ । अब यहाँ संविधानमा स्पष्टसँग लेखेको विषयमा पनि कुतर्क गर्न लागिएको छ । संविधानमा संघीय संसद् भन्नाले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैलाई भनेको छ । राष्ट्रियसभाको चुनाव नभई कसरी संघीय संसद्को चुनाव भएको मानिन्छ ।

तर, निर्वाचनपछिको जनादेश त वाम गठबन्धनलाई छ नि ?
राष्ट्रियसभाको परिणाम नआइकन निर्वाचन नै पूर्ण हुँदैन । फेरि अर्को विषय हामीले कहिले जनादेश हामीसँग छ भनेको छ । सरकार छोड्ने सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पनि वैधानिक बाटो हुन्छ । विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ । अहिले कसरी सरकार छाड्ने ? संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार महिला प्रतिनिधि, जनजाति प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नका लागि पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधानतः निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र सरकार बनाउनुपर्छ ।

संवैधानिक र कानुनी अड्चनका कारण नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको हो कि कांग्रेसको सत्ता लम्बाउने बहाना ?
हो, संवैधानिक र कानुनी अड्चन छ । यदि त्यसो नभइदिएको भए ओलीजीलाई राष्ट्रपति भण्डारीबाट चिठी लिन बिहान वा वेलुका कुर्नै पर्दैनथ्यो नि । जबसम्म समानुपातिक कोटाको एक सय १० सिटको निर्वाचनको परिणाम आउँदैन, प्रत्यक्षको एक सय ६५ र समानुपातिकको एक सय १० गरी कुल २ सय ७५ को परिणाम नआउन्जेल निर्वाचन आयोगले कुन पार्टीको बहुमत भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहन्न । हामीलाई थाहा छ हामीले समानुपातिक कोटाको ४० वटा सिट पाए पनि हामीसँग बहुमत हुँदैन । हामी सरकार बनाउन सक्दैनौंं । तर, देहायबमोजिमको व्यक्तिहरू समानुपातिकमा निर्वाचित भएर आएको सूची निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कहाँ नपठाउन्जेल बहुमत साबित हुँदैन । ओलीजीलाई यति नै हतार छ भने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको सूची पठाइदिए निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिकोमा पठाइदिए होला नि त ।

 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको अड्को किन ?
कानुनको अभावमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । जबसम्म राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैन तबसम्म समानुपातिकको निर्वाचन प्रक्रिया र संख्या निर्धारण नै गर्न सकिन्न । राष्ट्रियसभाको लागि सरकारले संसद्मा कानुन बनाउन विधेयक ल्याएको थियो । तर, त्यतिबेला सहमति हुन सकेन । अहिले चुनाव गराऔं भनेर टारिएको थियो । अध्यादेशद्वारा कानुन बनाउने अधिकार सरकारको हो । सरकारले दुई महिनाअघि नै अध्यादेशको मस्यौदा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेको छ । अध्यादेश बनाउँदा विपक्षीको कुरा सरकारले मान्नै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । सरकारको इच्छा भयो भने विपक्षीसँग कुरा गर्न पनि सकिन्छ । तर, बाध्यता छैन । कानुन बनाउने अधिकारमात्र सरकारको हो । सरकारसँग बहुमत हुने गरेको कारण विपक्षीलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली पनि संविधान विपरीत असंवैधानिक भयो भनेर भन्ने गरिएको छ । बहुमतीयमा जाँदा के फरक पर्छ ?
नेकपा एमालेले अहिले त्यो कुरा भनिरहेको छ । त्यो झुटो हो । हाम्रो कानुनमै के लेखिएको छ भने निर्वाचन पद्धति संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । अध्यादेश वा संसद्बाट कानुन बन्ने हो । समानुपातिकको संसारभरि नै एक सय मोडेलहरू छन् । एकल संक्रमणीय प्रणाली पनि समानुपातिक पद्धतिकै एउटा मोडेल हो । हामीले सयौं मोडेलहरूमध्ये एउटा मोडेल प्रयोग गरेका हौं । अर्को तर्क के पनि छ भन्ने राष्ट्रियसभाको चुनाव संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । सरकारले कानुन बनाउने हो । सरकारले आफू खुसी नै कानुन बनाउन स्वतन्त्र छ । कानुन बनाउने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयको बिजनेस होइन ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई कानुन बनाउने कुरामा सोच्ने वा निर्देशन दिने अधिकार छैन । हो, सुझाव दिन सक्छ । तर, त्यो सुझाव मान्न सरकार बाध्य छैन । किनभने हाम्रो देशमा हामीले राष्ट्रपतिलाई संविधानअनुसार नै सेरेमोनियल र संवैधानिक भनेका छौं । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रो देशको राष्ट्रपति त सरकारको रबर स्टाम्पमात्र हो । कानुन बनाउनका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा पारित गर्ने बेलामा राष्ट्रपतिले एक पटक पुनर्विचार गर्नका लागि विधेयक फिर्ता पनि गर्न सक्छ । तर, अध्यादेशमा त त्यो पनि गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा अर्धविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन गर्ने अधिकार पाएको छैन । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अविलम्ब अध्यादेशलाई स्वीकृत गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।
यही विषयमा वाम गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग भेटेर छलफल गरिसके । दलहरू सहमतिमै जानुस् भनेर राष्ट्रपतिको सुझाव आइसकेको छ । कांग्रेसले भने दलीय छलफल पनि हुँदैन भनेको छ । पेलेरै जाने कांग्रेसको नीति हो ?
राष्ट्रपतिसँग कुनै दलका नेताले भेटेर छलफल गर्नु कुनै ठूलो कुरो भएन । कांग्रेसले दलहरूसँग छलफल पनि गर्ला । तर, सहमति गर्न त संविधानअनुसार जानुप¥यो नि । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई त दलहरूले बदल्न सक्दैन नि । यसका लागि कि त संविधान नै बदल्न प¥यो । संविधान बदल्न नि सदन नै चाहियो । यसका लागि कुरा फेरि त्यही राष्ट्रियसभाकै निर्वाचनकै आउँछ ।

अध्यादेश ल्याउने सरकारसँग अधिकार नै नभएको भन्दै छ त एमाले ?
यो सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार कसरी हुँदैन । यो सरकार प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट बनेको सरकार हो । यो सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरायो । अनि कसरी यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश अवैधानिक । अनि फेरि चुनाव सकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो र । अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दुई महिना भइसक्यो । यो सबैले बुझ्ने विषय हो । यो जसरी बहसको विषय कि बनाइयो । यो निर्वाचन सरकारले गरायो । राष्ट्रियसभा पनि यही निर्वाचनको एउटा अंग हो ।

अध्यादेश पारित भयो भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन कति समय लाग्ला ?
अध्यादेश आउने्बित्तिकै सरकार र निर्वाचन आयोगबीच छलफल हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तोक्छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेको १० दिनभित्रै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन्छ ।

त्यसपछि पनि कांग्रेस सत्तामै बसिरहन्छ कि ?
जनादेशलाई हामीले सम्मान गर्छौं । सहजतापूर्वक स्वीकार्दै हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौं । विपक्षीको बेन्चमै बस्छौं । राष्ट्रियताको रक्षाको लागि काम गर्ने हो । यो हाम्रो घोषित दृष्टिकोण हो ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पार्टीको पराजयपछि पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने चुनावको समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । कांग्रेसले इतिहासमा सबैभन्दा कांग्रेस कमजोर भएको समीक्षा खोज्न पर्दैन ?
निश्चित लोकतन्त्र ल्याउनका लागि हामीले जसरी नेतृत्व दियौ । तर हामीले अहिले यो इतिहास बेच्न सकेनौं । हामी चुनावमा जाँदा जुन गम्भीरतापूर्वक जानुपर्दथ्यो । त्यसरी गएनौं । चुनावको मुखमा जसरी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन भयो । गठनबन्धन त चुनाव जित्नका लागि बन्ने हो । तर हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेनौं । हामी जुन तागत लिएर जानु पर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेनौं । तर हामी सरकारमा भएका कारण पनि कम्युनिस्ट गठबन्धनसँग कसरी लड्नेभन्दा पनि चुनाव कसरी गराउने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुभयो । टिकट वितरणमा पनि समय लाग्यो । संसदीय बोर्ड बनाउँदाको झमेला, अनि संसदीय बोर्डको संरचना पनि कस्तो बन्यो यस्ता धेरै विषय छन् । म धेरै लाञ्छना लगाउने पक्षमा पनि छैन । केही कमी कमजोरी छ । पार्टी संगठन जसरी चुनावमा परिचालन गर्न सक्नु पर्दथ्यो । त्यो सकेनौं । यसलाई शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

समीक्षाका लागि ढिलाइ भएका कारण कार्यकर्ताहरू निराश छन्, नेता कार्यकर्ता छलफलमा छन् विभिन्न भनाइ आइरहेका छन् । यति गर्दा पनि किन ढिलाइ ?
हो । छिटो हामीले छलफल र समीक्षा गर्नुपर्छ । चोकका चियापसलमा कमेन्ट गर्नेभन्दा वैधानिक स्थानमा छलफल र समीक्षा गर्नु जरुरी छ । समानुपातिक सूचीमा हिजो जसरी नाम राखिएको छ । फेरि निर्वाचित सूची बुझाउँदासमेत फेरि अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यही कारणले समानुपातिक सूची चयन गर्नुभन्दा अगाडि समीक्षा थाल्नुपर्छ । समानुपातिकको सूची हिजो हतारमा दिइएको छ । केन्द्रीय समितिले दोहो¥याएर समानुपातिकमा नराख्ने निर्णय गरेको हो । अहिले त्यो भएको छ । अब हामीले निर्वाचितहरूको सूची छान्दा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय लागू गर्नुपर्छ । मध्यरातमा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाइयो, यसले पनि चुनावमा कमजोर भएको हो । समीक्षा गर्नका लागि सबैभन्दा छिटो केन्द्रीय समिति बोलाउनुपर्छ, त्यसपछि महासमितिको बैठक बोलाउन जरुरी छ ।

देशान्तरबाट

(Visited 1 times, 1 visits today)

११ पुष २०७४, मंगलवार १३:२९ मा प्रकाशित

मूल खबर

सबै

बद्री पाण्डे राष्ट्रिसभा सासंद बन्ने पक्का

काठमाडौं । काँग्रेसले प्रदेश ७ बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश ७ बाट उम्मेदवारी दिने चार जनाको नाम टुंगो लगाएको छ । बैठकले प्रदेश ७ बाट बद्री.....

हलेसीधामबाट देउवा विरुद्ध यस्तो निर्णय !

खोटाङ। नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला र पार्टी महासमिति बैठक तत्काल बोलाउन.....

सिद्धान्त नमिले एमालेसंग एकता गरिन्न : शक्ति बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतलेतत्काल पार्टी एकता गरेर नयाँ कम्युनिष्ट.....

आज सरस्वती पूजा, यसरी मनाउनु उपयुक्त

काठमाडौं । आज सरस्वती पूजाको दिन हो । सरकारले आजको दिन शैक्षिक संस्थाहरुमा विदा दिएको छ । सरस्वती ज्ञान-विज्ञान,.....

किम जोङ उनले किन बोलाए प्रचण्डलाई ?

काठमाडौं । नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत किम योङ हाकले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष.....

Popular Posts