‘सरकारलाई काम नगर्ने छुट छैन’

संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १०:५०

वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन बिताएको छ । सरकारका एक सय दिनलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?

यो सरकारले एकलकाँटे चरित्र देखाएको छ । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभामा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएर अनधिकृत रूपमा अस्वीकार गर्न लगाएपछि नै सरकार एकलकाँटे भएर हिँड्छ भन्ने संकेत देखाएको थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा सरकारले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शासकीय स्वरूपलाई पनि स्वीकार गर्दैन कि भन्ने देखाएको छ । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ । प्रदेश सरकार बनेका छन् । स्थानीय सरकार छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्तिको शुद्धीकरणलगायत निकायलाई आफूमा गाभ्ने काम गरेको छ । सरकारका यस्ता कामलाई अति नै उत्तम हुन् भन्न सकिँदैन । अर्को, यो सरकारले सिंगो मुलुकलाई राज्यको ढुकुटी पूरै रित्तो छ भनेर आतंकित बनाउने काम ग¥यो, अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेर । जब कि मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी थिएन । यसको पुष्टि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कुन अर्थतन्त्रको जगमा भएको हो ? ढुकुटी रित्तो थिएन, तर निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गरियो । सरकारको सय दिन नाघ्यो तर न्यायालय नेतृत्वविहीन छ । जुन ढंगले प्रधानन्यायाधीशलाई अपदस्थ गरियो अनि अहिले नेतृत्वविहीन राख्दा धेरै शंका उब्जेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको टुंगो लगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । अतिले खति गर्छ भन्ने नेपाली उखान जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा अति विरोध गरेजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा अतिभक्ति देखाउनुभयो । अर्को सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेत्र निजामती प्रशासनमा वर्तमान सरकारले गरेको छ । कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नेभन्दा पनि आस्थाका आधारमा सरुवा गरेर कर्मचारी प्रशासनलाई दास बनाउन लागेको छ । चुनावमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटाउँछौं वा नियन्त्रण गर्छौं भनेको वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले आज आफैं मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको छ । एक सय दिनको अवधिमा झन्डैझन्डै पाँच पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई केवल विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्न लागे जस्तो देखियो नि ?

नेपाली कांग्रेसले सामान्यताः प्रतिपक्षीभन्दा पनि वस्तुगत आधारमा समीक्षा गरिरहेको छ । हामी राजनीतिक आग्रह राखेर नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी भइरहेका छैनौं । नीति तथा कार्यक्रम लामो छ । तर भित्री गुदी खास केही छैन । आफ्नो गुणगान बढी अनि राष्ट्रियताको विषय उठाइएको छ । अब वर्तमान सरकारमा रहेकाहरूले राष्ट्रियताका बारेमा धेरै भन्ने अवस्था रहेन । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक संकीर्णताहरू पनि देखिएका छन् । जस्तो तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा सबै नेपालीलाई धन्यवाद भनिएको छ । तर निर्वाचन गर्ने त्यो बेलाको सरकारलाई धन्यवाद भन्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले कठिनपूर्ण अवस्थामा निर्वाचन गराएको हो । सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्ता विषय उठाउँदा विपक्षीले केबल विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्को प्रतिपक्षी दलको अस्तित्व नै स्वीकार गरिएको छैन । सहमतिका साथ सरकार अगाडि बढ्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ तर सहमति गर्ने भनेको कोसँग हो ? स्पष्ट छैन ।

यी त नीतिगत विषयहरू भए, तर मुलुकको समृद्धिका लागि यो नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता विषय समेटिएको देख्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले सरकारले केही समयअगाडि ल्याएको श्वेतपत्रका विषयलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । श्वेतपत्रका बारेमा धेरै टीकाटिप्पणी भइसकेका हुन् । तर यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने किन भयो भने ढुकुटी रित्तो छ भनियो । आर्थिक संरचनामा असन्तुलन, उच्च व्यापार घाटाका विषय र जुन पैसा ढुकुटीमा भएको भनिएको त्यो पैसा पनि छैन, एक ढंगले मुलुक टाट पल्टिएको अवस्थामा छ भन्ने ढंगबाट श्वेतपत्र जारी भएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिको श्वेतपत्र देखाउने सरकारले पाँच वर्ष र दस वर्षमा यस्तो काम गर्छाैं भन्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाउने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नुपर्छ । यो संकल्प गर्ने अवसर पनि आएको छ । त्यसका लागि १४ देखि १५ प्रतिशतको वृद्धिदर गर्न सकिएला । जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रणमा छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ । प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि आधार भनेको त अहिले कायम भएको अर्थतन्त्रका कारण सम्भव हुने हो नि ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सबै नकारात्मक विषय मात्र उठाउनुभयो, सकारात्मक विषय केही छैनन् ?

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने विषय, कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने भनिएको अनि सँगसँगै कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा लैजाने भनिएको छ । प्रतिघण्टा विद्युत् खपत १५ सय किलोवाट गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष २९ प्रतिशत दरको विद्युत्को खपत गर्नुपर्छ । यति भए वार्षिक १४ देखि १५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ । तर सिँचाइको सुविधा विस्तार गर्ने मात्र भनिएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविहीन दस्तावेज जस्तो देखिन्छ । राम्रा केही कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता के हुन् भन्ने विषय तय नगर्दा लक्ष्यमा पुग्न समस्या हुन्छ । केही अहिलेको साधनस्रोतले पनि नभ्याउने विषयहरू समेटिएका छन् ।

जतिबेला तपाईंहरू सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि यस्तैयस्तै त हुन्थे नि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ?

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा साहसिक र दूरगामी असर पार्ने क्रान्तिकारी कामहरू गरेको थियो । अर्थतन्त्रमा यावत् संरचनाहरूको सुधार गरी उदारवाद अर्थतन्त्रको जग बसालेको हो । विकास निर्माणको अभियान गाउँसम्म पु¥यायो । त्यही कारणले गर्दा सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताकाबीच पनि त्यस अवधिमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा स्रहशताब्दी लक्ष्यलगायतका ठूलो उपलब्धि हासिल भए । २०४८ सालअघि एउटा मात्रै विश्वविद्यालय भएकोमा अहिले ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । एउटा मात्रै मेडिकल कलेज भएकोमा अहिले मेडिकल कलेज ७० भन्दा बढी छन् । एउटा मात्रै एयरलाइन्स भएको देशमा अहिले थुप्रै एयरलाइन्स कम्पनीहरू छन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि हाम्रै नेतृत्वको सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) सुरु गरेको हो । पुँजीगत लाभ करलगायतका कर लगाएर कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेको हो । यसैका कारण अहिले ६० गुणा बढी राजस्व संकलन भएको छ । २०४८ सालमा १२ अर्बको राजस्व अहिले ७ सय ३० अर्बमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघका ऐतिहासिक चुनाव सफल रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि अब देशले स्थिरता र समुन्नतिको बाटो समातेको छ । राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । विगत दुई वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिएको छ । अहिलेको सरकारलाई अवसर थियो । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सिर्जनशीलता देखिएन । यसमा कुनै नयाँपन छैन । सरकारसँग दूरदृष्टि नभएर हो या नचाहेर हो ? यस्तो अभूतपूर्व अनुकूलताको ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर फालिने त होइन ? हामीलाई चिन्ता छ ।

बजेट आउँदा यो नीति तथा कार्यक्रमका लक्ष्य पूरा गर्नेगरि आउँछ कि ?
सामान्य कुरा हो, घाँटी हेरेर हाड निल्ने भन्ने । तर यहाँ त्यसो गरिएन । मुलुकको ढुकुटी रित्तो छ भनियो । अनि नीति तथा कार्यक्रममा चुनावी घोषणापत्र जस्तो आश्वासन बाँड्ने गरिआयो । ऋण आउने पनि ससर्त आउने हो । त्यही कारणले ऋण पनि सामान्य ऋणी र साहुको जस्तै हो । ऋण दिनेले सर्त राख्न थाल्छ । अनि अस्थिरता फेरि सुरु हुन्छ । त्यही कारणले यी विषयहरूलाई सरकारले सोचे जस्तो मलाई लागेको छैन । विश्वका धेरै ठाउँमा यस्ता समस्या देखिएका छन् । बजेट नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी हुनुपर्छ । तर महत्वाकांक्षा पनि कति राख्ने भन्ने हो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्नेहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीयतालाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याएर जनतालाई सशक्त र सम्पन्न गराउनु हो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनालाई क्रियाशील गराउने कुरामा स्पष्ट धारणा आएको छैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन, साधनस्रोतको प्रत्याभूति, र संघीय सरकारसँगको सक्रिय सहकार्य बिना स्थानीय तहको क्षमता विकास हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई निष्प्रभावी बनाउने घुमाउरो नियत नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले ग्रहण गरेको यो मर्मले राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको भान हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नीतिहरू छन् तर कार्यक्रम छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पूरै पढ्दा मेरो मनमा आएको मुख्य प्रश्न यही हो खै त सरकारले गर्ने आगामी वर्षका कार्यक्रम ? अर्को वर्ष यो सम्मानित सदन फेरि बस्दा केको आधारमा यो सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने ? जवाफदेहिताको कसी र मापदण्ड के हो ? एक वर्षमा यति गर्नेछु भनेर लेखिएको कहीँ पाइएन । यहाँ लक्ष्य छन् तर स्पष्ट रूपमा लेखिएका कार्यक्रम छैनन् । योजना र कार्यक्रमबिनाका सपना केवल मनोकामना मात्र हुन् । सरकारलाई कर्मकाण्डी बन्ने छुट छैन । आफूलाई बलियो मान्ने सरकारले आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि ठुल्ठूला जोखिम मोल्नुपर्छ । त्यो स्पिरिट म देख्दिनँ ।

तपाईंले यो नीति तथा कार्यक्रममा नीतिहरू आए कार्यक्रम आएनन् भन्नुभयो त्यो भनेको के हो ?

नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन र छरपष्ट सिद्धान्त जस्तो देखिएको छ । बजेटलाई तीन सरकारी तहमा कसरी विभाजन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम छैनन् । नीतिको पोकोले वर्तमान अवस्थामा देशले चाहेको बृहत् लगानी र व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा दिवासपना मात्रै हुन्छ । सरकारले तोकेका लक्ष्यहरू पूरा हुने विश्वसनीय आधार छैनन् । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, कृषिमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने, हाम्रा युवाहरू विदेश जान नपर्ने, विद्युत्को खपत १४ गुणाले बढाउने जस्ता कुरा पूरा गर्न के के कुरा फरक ढंगले गरिनेछन् ? यस्तो सोच र कार्यशैलीको जगमा के यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सम्भव छ ?

संघीयताको सम्बोधन भएन र मुलुकको अर्थतन्त्रले नधान्ने भन्नेभन्दा बाहेक नीति तथा कार्यक्रमका अरू के खराबी छन् ?

अगाडि हामीले के के काम ग¥यांै । विगतको बजेटको समीक्षा छैन । विगतको समीक्षा नभएपछि भविष्यको बाटो तय गर्न सहज हुँदैन । यी दुई विषयमात्र होइन धेरै कमजोरी नीति तथा कार्यक्रममा छन् । सकारात्मक पक्षमा छँदै छैनन् भन्ने होइन । सामाजिक सुरक्षा, लगानीको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने भन्ने केही विषय छन् । सुशासनका लागि नीति तथा कानुन बनाएर अगाडि जाने भनिएको छ । यी राम्रा विषय हुन् । आर्थिक अनुशासनलाई कायम गर्ने भनिएको छ । यी विषय उत्तम हो । सबैभन्दा उत्तम कुरा भनेको लोकतन्त्र आवाधिक निर्वाचन बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको लामो व्याख्या गरेर प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यो पनि उत्तम पक्ष हो ।

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तभन्दा पनि बढी राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रमवाचन गर्दाको भाषालाई बढी उचाल्यो भनिएको छ । संशोधन पनि त्यसैमा परेको छ, किन ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई विगतको परम्परा र अभ्यास विपरीत सम्माननीय शब्द प्रयोग नगरिनु उत्तम होइन । अनि फेरि सबैभन्दा ठूलो विषय यो नै हो भन्ने पनि होइन । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका संसदीय मर्यादा कायम गर्न पनि त्यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ । अहिलेको परिवर्तन धेरै लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हो । साना दुःखले हामी यहाँ पुगेका हैनौं । संविधानमा त्यही मान्यता अंकित गरेको । त्यो मान्यताभन्दा बाहिर जाने कसैलाई अधिकार छैन । संसद्को मर्यादा हुन्छ । सबैको मर्यादा कायम राख्न सकियो भने मात्र सफलता हुन्छ ।

(Visited 1 times, 1 visits today)

१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १०:५० मा प्रकाशित

शीर्ष खबर

सबै

बजेटका कमजोरी लुकाउन नेकपाका सांसदलाई ह्वीप !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारी ढुकुटी बलियो नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएकाले त्यस मर्मलाई बुझेर प्रस्तुत हुन पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्.....

अरुण तेस्रोको सुरुङ खन्ने क्रममा चार जनाको मृत्यु

संखुवासभा । अरुण तेस्रोको सुरुङ खन्ने क्रममा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सिन्दामा चार जना कामदारको.....

संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जान्नौँ : महतो

लहान । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन नभएसम्म आफ्नो दल.....

स्पेन–पोर्चुगल बराबर, रोनाल्डोको ह्याट्रिक

मस्को । - २०१८ फिफा विश्वकपको समूह 'बी' को खेलमा स्पेन र पोर्चुगलले ३-३ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाढेका छन्।.....

तालिवान प्रमुख नेता फाज्लुल्लाह अफगानिस्तानमा मारिए

काबुल । पाकिस्तानका तालिवान नेता मुल्लाह फाज्लुल्लाह अफगानिस्तानमा मारिएका छन् । अफगानिस्तानको कुन्नर.....

Popular Posts