नेकपाभित्र विवेक हराइसक्यो, इमानदार नेताहरु त्रासमा देखिन्छन् : गगन थापा

संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:१६

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद गगन थापासंग समसामयिक विषयमा समाजखबरले गरेको कुराकानी–

निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गरेर ५ वर्षको म्याण्डेट पाएको सरकारका विरुद्ध ६ महिनामै कांग्रेस किन सडकमा उत्रियो ?

यो अब रहर भन्दापनि परिस्थितिको बाध्यता भयो । यसलाई सडक आन्दोलनको संज्ञाभन्दा पनि यतिखेर नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा केही विषयहरुलाई लिएर सदनदेखि सडकसम्म सरकारलाई आफ्नो कुरा सुनाउन चाहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य सरकारलाई ढाल्नेपनि होइन । न हामीले सदनमा सडकमा आफ्नो कार्यक्रमबाट सरकार ढाल्नसक्ने अवस्था छ । सरकारलाई अवरोध सिर्जना गर्ने पनि होइन । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने पनि होइन । हाम्रो उद्देश्य सरकारलाई सच्याउने हो । सरकारलाई संविधानको भावना अनरुप काम गर, कानुनको राज स्थापना गर , दुई तिहाईको जिम्मेवारी बोध गर र आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

सरकारलाई सच्याउने भन्नुभयो । सरकारले के के गल्ती गरेको छ र कांग्रेसले सच्याउनुपर्यो ?

तीनको विषय छ । एउटा यो सरकार र हामी सबैलाई बाँध्ने संविधान छ । मसंग संख्याको शक्ति छ, दुई तिहाई छ त्यसैले संविधानले मलाई सीमा निर्धारण गर्दैन भन्ने भन्ने हठ सरकारमा देखियो । उदाहरणका लागि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको राख्नेदेखि लिएर राजदूतको सिफारिस गर्दासम्म सरकारले संविधानको सिमा उल्लघंन गरेको देखियो । त्यसैले कांग्रेस सरकारलाई संविधान बाहिर जान नदिई सच्याएर संविधानको दायराभित्र ल्याउन चाहन्छ । दोस्रो विषय भनेको कानुनीराज । सरकारले गर्न खोजेका कतिपय कामहरुमा सरकारले परिणाम त खोजेको छ तर प्रक्रियालाई गौण मानेको छ । परिणामका बारेमा चर्चा गर्ने र प्रचार गराउने तर प्रक्रियालाई भने मिच्ने सरकारको रवैया देखिएको छ । तेस्रो कुरा भनेको हामीले निरन्तर रुपमा सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्ने भनेको सरकारसंग परिणाम माग्नका लागि हो । दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकारले गफ गरेर मात्रै हुदैन । स्थिर सरकार नभएर सबै बिग्रियो भन्ने तर स्थिर सरकार बन्दा पनि परिणाम नदिने हो भने के अर्थ भयो । ओली सरकारले दम्भ देखाउने होइन काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले दवाव दिने हो ।

निर्वाचन अगाडि कांग्रेसले वाम गठबन्धनले चुनाव जितेमा अधिनायकवाद आउँछ भन्थ्यो । अधिनायकवाद आइसक्यो कि बाँकी छ ?

म अझैपनि सरकारलाई अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भन्न चाहन्न । दुई तिहाई भनेको त संयमता, विनम्रता, जिम्मेवारी, परिपक्वताको परिचय बनेर पो आउनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त दुई तिहाई भनेको दम्भको, अंहकारको, गैरजिम्मेवारीपनको र स्वेच्छाचारिताको परिचय बनेर आयो । यो दम्भले प्रधानमन्त्री लगायत उहाँको सिंगो टिमलाई यसरी गलाएको छ की उहाँहरुले सही गलत छुट्याउन सक्नुभएको छैन । म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बेला सम्झन्छु । त्यतिबेला कांग्रेस सरकारमा थियो । कांग्रेसको ठूलो पंक्तिले पार्टीले गलत ग¥यो । कांग्रेस नेतृत्वले गलत ग¥यो भनेर बोले लेख । तर अहिले नेकपाभित्र हेर्नुस् प्रधानमन्त्रीको यस्तो आतंकका विरुद्ध पनि कोही बोल्दैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले देशभित्र जुन त्रास देखाइरहनुभएको छ त्यो भन्दा ठूलो त्रास नेकपा भित्र हुनुपर्छ । ठिक छ केसीका मागका बारेमा जे भएतापनि अस्पतालमा जे भयो त्यसका बारेमा नेकपाका १ जना नेता वा कार्यकर्ताले त गलत भयो भन्न सक्नुपर्ने हो । कहि पनि त्यस्तो धारणा नआउँदा नेकपाभित्र विवेक हराइसकेको र नेताहरु ठूलो त्रासमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

डा. केसीलाई जुम्लाबाट ल्याउने निर्णय तब कार्यान्वयन गरियो जब नेकपाको बैठकले बालुवाटारमा निर्णय गर्यो ? देश सरकारले चलाएको छ कि पार्टीले ?

पार्टी र सरकारको सीमा कहाँनेर छुट्टिन्छ । त्यस्तै सरकार र संसदबीचको सीमा कहाँनेर छुट्टिन्छ भन्ने कुराहरु लोकतन्त्र ठिक ढंगले चलेको छ वा छैन भन्ने बुझ्ने आधारको रुपमा रहेका हुन्छन् । जुम्लाको घटनामात्रै होइन संसदलाई ८ दिनका लागि हठात् स्थगित गर्ने काम जसरी भयो यो पनि गलत छ । सभामुखले सरकारको कुरा मात्रै सुनेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार संसद स्थगित गर्नु त गलत भयो नि । संसदीय अभ्यासमा यो त निकै गलत काम हो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्छ भन्दा संसद नै बन्द गरिदिने सभामुखको भूमिका गलत छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशनमा शासन चलाउने, प्रधानमन्त्रीको आदेशमा संसद चलाउने कुरा खतरनाक छ । जुम्ला घटनाका बारेमा संसदमा छलफल हुन नदिइनुमा नेकपाको स्वार्थ हावी भएको छ । यसले संविधान अनुसार राज्य सञ्चालन नभएको कुरालाई पुष्टी गर्दछ ।

३० वर्षसम्म पञ्चायतको शासन हुँदा पनि स्थिरता थियो । हामीले खाना खान नपाउने बेलामा पनि राजाले पञ्चायतले नेपाललाई एसियालीस्तरको मापदण्डमा पुर्याउने कुरा गरेकै थिए । यो भनेको अहिलेको रेल, पानीजहाजको सपना जस्तै त हो । तर पनि कांग्रेस किन लड्यो ? अहिलेका प्रधानमन्त्री किन लड्नुभयो पञ्चायतका विरुद्ध ? के त्यतिबेला सपना थिएन अहिले प्रधानमन्त्रीले देखाएजस्तो ? सपना पनि थियो स्थिरता पनि थियो । तर हाम्रो बोल्न पाउने, सोच्न पाउने ,फरक मत राख्न पाउने हक , जनताले शासन गर्न पाउने हकका लागि लडेको होइन ? अहिले चै मसंग स्थिरता छ , सपना छ तर तिम्रा अधिकार मुल्तबीमा राख्छु भनेर कसैले भन्दैमा हुन्छ ? अहिले प्रधानमन्त्रीजीले रेल ल्याउछु भनेकै छु , जहाज ल्याउछु भनेकै छु , म मरेपनि सपना देख्न पाउँ भनेर कविता लेखिराछु यस्तो बेलामा लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता किन चाहियो भनिरहदा हामी चुप बस्दैनौं । हामीलाई स्थिरता र समृद्धि पनि चाहिन्छ तर आफ्नो मानअधिकार र मौलिक अधिकारलाई दाउमा राखेर होइन । हामीलाई सुनको अण्डा दिए पुग्छ जसरी दिएपनि देउ भनेको होइन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुभएन वा बुझ पचाउनुभयो भने गार्हो उहालाई नै हुन्छ ।

सरकारले यति धेरै गलत गरिराछ भन्नुको पछाडि प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थिति वा कमजोर छौं भन्ने मानसिकताले पनि काम गरिरहेको छ की ?

पछिल्लो समय सरकारले गलत ग¥यो भनेर कांग्रेसले विरोध गरिररहेका घटनाहरु मानौं भएकै थिएन । सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कामै गरेको थिएन भने कांग्रेस सडकमा आउथ्यो र ? सरकारसंग निहुँ खोजेर सडकमा कांग्रेस आउदैन । सडकमा सकभर आउन नपरोस् भन्ने भावना कांग्रेसमा सधै छ । सरकारले सबै राम्रो गरेको भए त अहिले कांग्रेस सडकमा आउने एजेण्डा नै भेट्दैनथ्यो । त्यसैले कांग्रेसले के गर्यो भन्दा पनि सरकारले नै आफूलाई सच्याउनुपर्छ ।

संसदलाई लामो समय स्थगित गराएर सरकारले नै कांग्रेसले सडकको बाटो देखाएको त होइन ?

सरकार होइन संसदको नेतृत्वसंग मेरो प्रश्न छ । सरकार त भाग्न खोजेकै हो । सरकारलाई भगाउन सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । सदनमा विपक्षीले आफ्नो धारणा राख्न नपाएपछि सडकमा जानुको विकल्प छैन । सभामुखको कुनै आग्रह हुदैन म भन्दिन तर यस्तो गरिनु गलत छ । यति धेरै विषयहरु बहसका लागि रहेको बेला सभामुखले संसद स्थगित गरिदनु जायज भएन । प्रतिनिधिसभा चै स्थगित गर्ने अनि गण्डकीसभामा गएर प्रधानमन्त्रीले उपदेश दिने । आफू सदस्य रहेको संसद स्थगित गरेर प्रदेशमा जानुले प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपना थाहा हुन्छ । प्रधानमन्त्री संघीयताको सबैभन्दा विरोधी नेता हो । उहालाई संघीयता मन पनि पर्दैन । त्यसैले संघीयतालाई उहाँले स्वीकार्नुभएको छै । यो कुरा उहाकै व्यवहारबाट पुष्टि हुदैन । हामी मुख्य मन्त्रीलाई संघीय संसदमा बोलाएर भाषण गर्न दिन्छौं त ? दिदैनौ नि । हो त्यसैले प्रधानमन्त्री आफ्नो संसद छल्ने अनि प्रदेशमा गएर उपदेश दिने कुरा सर्वथा गलत छ । प्रधानमन्त्रीको गतिविधिले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ ।

यदि सरकार साच्चै गलत छ भने के कांग्रेस प्रतिवादका लागि तयार छ ? कांग्रेस कत्तिको सशक्त छ र पुर्नजागरण अभियान कहाँ पुग्यो ?

पार्टीभित्र सुधारको अभियान जारी छ । अहिले हामी महासमिति बैठकको प्रतिक्षामा छौं । पार्टीको वैधानिक फोरमलाई नै पार्टी सुधारका लागि हामी उपयोग गर्छौ । जिल्ला सभापति भेलामा पनि हामीले हाम्रो धारणा सभापतिहरुलाई दिएका छौं । महासमिति बैठकमा कांग्रेस सुधारको एजेण्डा लिएर जान्छौं । महासमितिमा शीघ्र महाधिवेशनको एजेण्डा लान्छौं । हामी कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद थप्न दिन्नौ । २०७५ सालभित्र कांग्रेसको वडा र स्थानीय तहको अधिवेशन गर्नुपर्छ । विधान अनुसार २०७६ को अन्त्यमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ । हामी चाडोभन्दा चाडो महाधिवेशन गरेर नेतृत्व बदल्ने अभियानमा छौं । यसमा कुनै रोकावट छैन , महासमितिबाट यसबारे टुंगो लाग्छ ।

महासमिति नै हुने टुंगो छैन । विधान मस्यौदा समिति बन्न सकेको छैन । यथास्थितिमै कसरी सुध्रेला कांग्रेस ?

विधान मस्यौदा समिति बन्ला र त्यसले काम गर्ला । विधानको बहस हुँदा सदस्यता प्रणाली के हुने र नेतृत्व कसरी छान्ने भन्नेमा हाम्रो चासो हुन्छ । विधान भनेको पद थप्का लागि मात्रै संशोधन गर्ने हो भन्ने मान्यताबाट हामी बाहिर छौं । विधान महत्वपूर्ण भएकाले ढिलोचाडो कांग्रेस सुधारको विषयलाई विधानबाटै सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य र छलफल भइरहेको छ । वैधानिक फोरमहरुबाटै कांग्रेस पुर्नजागरण अघि बढाउन हामी क्रियाशील छौं ।

अहिले पार्टी सभापतिका विरुद्ध मोर्चाबन्दी बढेको छ । पौडेल समूह र सिटौंला समूहको एकता के का लागि ?

जीवन्त पार्टीभित्र परिस्थिति र मुद्धाका आधारमा समूह बन्ने भत्कने कुरा स्वभाविक हो । पार्टी सञ्चालन गर्दै गर्दा यस्ता समूह र गुटको भूमिकालाई सिमित गराउने काम नेतृत्वको हो । अहिले तुरुन्तै कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्छ । विधान अनुसार पार्टी चल्ने हो भने मात्रै सुधार हुन्छ । सभापतिजीले बुढानिलकण्ठमा बोलाउने त्यहाँ रामचन्द्र दाई , कृष्णदाई पुगेर निर्णय गर्ने कुरा पनि गलत छ । त्यसैले गुट वा समूहको भूमिका घटाउन विधानको परिपालन बढाउनुपर्छ । आफूलाई सजिलो हुन्छ भने विधान नमानेपनि हुन्छ भन्ने रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ । आफूले पार्टीको विधान नमान्ने अनि सरकारले संविधान मानेन भनेर प्रश्न गर्ने विषय नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले पार्टी नेतृत्व विधान पालना गर्न तयार हुनुपर्छ ।

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:१६ मा प्रकाशित

शीर्ष खबर

सबै

स्वीस बैंक प्रकरण चर्चामा,प्रधानमन्त्री स्वीटजरल्याण्ड जाँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने गर्ने.....

खानपान र जीवनशैली नमिल्दा मुटुरोगको उच्च जोखिम

पवर्त । नेपालमा दिन प्रतिदिन मुटुरोगका बिरामी बढ्दै गइरहेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मुटुरोगी.....

संवाद

सबै
‘वीपीको राष्ट्रवाद यथार्थपरक थियो, अहिलेको राष्ट्रवाद नारापरक छ’

आधुनिक नेपाली राजनीतिका शिखरपुरुष , प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक, जननायक वीपी कोइरालाको जन्मजयन्तीका अवसरमा वीपी विचारका..

Popular Posts