‘लेखा परीक्षणसम्बन्धी विधेयक थप विश्वसनीय’

संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १६ पुष २०७५, सोमबार १४:४०

काठमाडौं । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मनसाय निजी क्षेत्रबाट हुने लेखा परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, भरपर्दाे र विश्वसनीय बनाउने रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सो विधेयक माथि भएको छलफलमा नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका पदाधिकारीको भनाइ सुनेपछि उहाँले निजी क्षेत्रबाट हँुदै आएको लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई संकुचन लगाउन नभई अझै व्यवस्थित र नियमन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारी होस् वा निजी क्षेत्रले गरेको खर्चको लेखा परीक्षण ठिक बेठिक छ, छैन भन्ने जाँच्ने अधिकार महालेखाकै हो, कतिपय विषयमा काजगपत्र मिलाएर अनियमिता त गरिएको छैन भन्ने आशङ्का लागेमा महालेखाले पुनः लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ”, महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रबाट हुने लेखा परीक्षणमा सुधार, व्यवस्थित र गुणस्तर कायम गर्न केही सुधारका प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।”

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले राज्यको ढुकुटीबाट भएको खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि कतिपय कारणले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइएको पक्षलाई लेखा परीक्षण व्यवसायीले मनन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“अहिले मुलुकमा स्वयम कर घोषणा गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ, त्यो घोषणा गरेको दुई प्रतिशत फाइलको अध्ययन गर्दा पनि धेरै नै कैफियत फेला परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रबाट भएको कार्यसम्पादनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न लेखा परीक्षण विधेयक अघि बढाइएको हो ।”

नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका पदाधिकारी जगन्नाथ उपाध्याय, सुवोधलाल कर्णलगायतले भने निजी क्षेत्रबाट हँुदै आएको काममा महालेखाबाट बढी चासो राख्ने ढङ्गबाट विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको जनाउँदै आफ्ना मागलाई सम्बोधन हुने ढङ्गबाट विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

महालेखा परीक्षकले संविधान र ऐनको अधिनमा रही निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा महालेखापरीक्षकले सरकारी र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

असल अभ्यासमा आधारित लेखापरीक्षण मापदण्ड, नीति, निर्देशनका आधारमा गरी लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वासनीय र भरपर्दाे बनाउने उद्देश्यले सरकारले लेखापरीक्षण विधेयक ल्याइएको जनाएको छ ।

(Visited 1 times, 1 visits today)

१६ पुष २०७५, सोमबार १४:४० मा प्रकाशित

शीर्ष खबर

सबै

स्वीस बैंक प्रकरण चर्चामा,प्रधानमन्त्री स्वीटजरल्याण्ड जाँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने गर्ने.....

खानपान र जीवनशैली नमिल्दा मुटुरोगको उच्च जोखिम

पवर्त । नेपालमा दिन प्रतिदिन मुटुरोगका बिरामी बढ्दै गइरहेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मुटुरोगी.....

संवाद

सबै
‘वीपीको राष्ट्रवाद यथार्थपरक थियो, अहिलेको राष्ट्रवाद नारापरक छ’

आधुनिक नेपाली राजनीतिका शिखरपुरुष , प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक, जननायक वीपी कोइरालाको जन्मजयन्तीका अवसरमा वीपी विचारका..

Popular Posts