सहकारी, समृद्धि र बेथिति

संबाददाता : पेशलकुमार खतिवडा प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०८:०७

  • पेशलकुमार खतिवडा

सामान्यतया सहकारी भन्नाले सहकार्य, सहअस्थित्व वा सँगसँगै गरिने कामलाई जनाउछ । सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुको सहकार्यमा आर्थिक लगानी गरी व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशिल व्यवसायीक संगठन नै सहकारी हो । र, अर्को शब्दमा सहकारी एउटा यस्तो उद्यम पनि हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गदर्छ । सहकारी समुदायमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको अभियान हो । यो पूँजीवाद र शोषणबाट मुक्तिका लागि आम जनताको संयुक्त प्रयास हो, जुन एकका लागि नभएर सबैका लागि हुने गर्दछ । हरेक नागरिकले यसको सदस्य बनेर योगदान गर्न एवं वितरीत सेवा ग्रहण गर्न सक्दछन् । यो समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित र सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्म अनुरुप संचालन हुनुपर्छ । समुदायमा छरिएर रहेका स्थानीय स्रोत, साधन, वस्तु, सेवा र पूँजीहरुलाई एकत्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यकुशलता वा क्षमता अभिवृद्धि गरी सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने सवल संस्थागत माध्यम नै सहकारी हो । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीलाई व्यक्तिहरुको स्वेच्छिक सहभागीताबाट उनीहरुको समान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका निमित्त सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढंगबाट नियमित स्वायत्त उद्यम भनिएको छ । जनताहरूको जीवनस्तर उकास्न सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेको नेपालको संविधानले निजि, सार्वजानिक र सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीति एवंम् मुलुक निर्माणको प्रमुख आधारका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण समिति समेतका १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापना भएका थिए । राप्तीदून विकास परियोजना अन्तर्गत तत्कालिन अवस्थामा बाढीपीडित कृषकहरुलाई पुनरवास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरुको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने निर्णय गरियो । यसै शिलशिलामा संस्थागत कानूनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू र २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । २०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ । वि.सं. २०४८ मा साझा केन्द्रिय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । उक्त समय पञ्चायतकाल भरिनै राज्यद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो ।

२०४८ पश्चात सहकारी स्थापना गर्ने एक लहर नै चलेको पाइन्छ । राज्य व्यवस्थाले ०१० साल देखि अपनाएको सहकारी अवधारणा हालसम्म ३३ वटा डिभिजन कार्यालयका ६८ वटा जिल्लामा काम गरिरहेका बेला देशभर सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ । अहिले मुलुकभर १३ हजार ५ सय ७८ बचत तथा ण सहकारी, १० हजार ९ सय २१ वटा कृषि सहकारी, २० वटा विषयगत संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी संघ, अन्य १५ प्रकारका सहकारीहरू गरी जम्मा ३४ हजार ५ सय १२ (हालसम्म) भन्दा बढी सहकारी सन्चालन भएको आँकडा छ । जसमा ६३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्द छन । अर्थतन्त्रको उदियमान व्यवसायका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत हिस्सा र बित्तिय क्षेत्रमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको छ ।

छिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा सहकारीमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरेको छ भने २ खर्ब ७४ अर्ब ॠण प्रबाह गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा बार्षिक साढे ६ अर्ब  बराबरको कारोबार गरेका छन । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूमा ब्यवसायिक रूपमा ६० हजार भन्दा बढिले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसमध्ये ५१ प्रतिशत महिला र ४९ प्रतिशत पुरूष संलग्न छन । संख्यात्मक रूपमा महिलाको संख्या बढी छ । वर्तमान विश्वका अधिकांश मुलकको आर्थिक विकासका प्रयाससंग सहकारी क्षेत्र जोडिएको पाइन्छ । समूदायको दिगो आर्थिक विकासमा सहकारीले पुर्याएको महत्वपूर्ण भूमिकाकै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले सन २०१२ लाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी वर्षका रूपमा मनाउनुका साथै सन २०१० देखि सन २०२० सम्मको दशकलाई सहकारी दशकको घोषणा समेत गरेको छ ।

राज्यको दिगो आर्थिक विकासका निम्ति सहकारीको उल्लेखनीय भूमिका हुँदाहुदै पनि बेतिथि भने फरक ढङगले मौलाएको छ । एक अर्थबिदको भनाइमा “सहकारी त्यस्तो परम् मित्र हो, जसले घाम लागिरहेका बेला छाता पैँचो दिन्छ, जब पानी पर्न थाल्छ छाता फिर्ता माग्छ” । सोही अनुरूप हाम्रा सहकारी मालिकहरू प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र स्वायत्तताको खोक्रो मन्त्र पढाएर आकर्षक युवतीहरूलाइ मार्केटिङमा परिचालन गरी जबरजस्ति कारोबार गराउने परिपाटि पछिल्लो समय ब्यापक बनेको छ । मध्यम र निम्न वर्गका व्यापारी, व्यवसायी किसान, श्रमिक, र सर्बसाधारण जनताहरूबाट बलतल रू. १० रूपैँया ब्याज भुक्तानी गरेर निक्षेप स्वीकार्ने र तिनै ब्यक्तिहरूलाइ पु:न २० देखि २५ रूपैँया सम्म ब्याजमा कर्जा प्रबाह गरी राम्रैसंग ढाड सेक्नुका साथै महाशोषण गरेका छन । अतिरिक्त मूल्यको सिद्दान्त अनुसार त्यसबाट प्राप्त हुने नाफा लगानीकर्तालाइ नदिइ उक्त अतिरिक्त नाफाले सहकारी वित्तीय संस्थाका मालिक/मालिक्नीहरू चिल्ला टाइसुट पहिरिने । यो एउटा आर्थिक एवंम श्रम शोषणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसले के देखाउछ भने सर्बसाधारण जनताको लगानीबाट सहकारी मालिकहरू शक्तिशाली पुँजीपति बनेर वित्तिय अधिनायकत्व जमाएका छन । नियम बिपरित सञ्चालक र व्यवस्थापक पति, पत्नी कर्मचारी छोराछोरी, भतिजा, भतिजी, भान्जाभान्जि मित, त्यतिले नपुगे सौताने छोराछोरीजस्ता परिवाद, नाताबाद, कृपाबादले व्यवहारिक र बैज्ञानिक सहकारीको माध्यमबाट पुँजीनिर्माण हुदैन उल्टो राज्य र जनतालाई ठग्ने प्रबृत्ति मौलाउदै गएको छ । जुन बेतिथि नियामक निकायले रोक्न नसकेको हो या नचाहेको हो ॽ या कुनै सोच, बिचार नभएको हो ? यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । बिषेशत नेपालको सहकारी क्षेत्रमा अवसर र उपलब्धि मात्र होइन, बिकृति र चुनौतिहरू पनि देखा परेका छन । सहर केन्द्रित अधिकांश संस्थाहरूले सहकारी सिद्दान्त मुताबिक सन्चालन गर्न र सर्बसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसक्नुका साथै अरबौ रकम कुम्ल्याएर रातारात भागेका उदाहरण प्रशस्तै छन । समूदाय र उद्यमशिलतामा आधारित नहुदा यस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन । यसमा बिचौलियाहरूको समेत बिगबिगि बढेको देखिन्छ ।

सर्बसाधारण किसान, श्रमिक, र सर्बसाधारण जनताहरू उत्पादन र लगानीकर्ता मालिक हुन भने सहकारीकर्मी सेवक हुँ भन्ने बिपरित अर्थ सहकारीकर्मिले नबुझेसम्म तमाम सहकारी र लगानीकर्ताबीच गहिरो बिभेदको खाडल अन्त्यका लागि सहकारी अधिनायकवादी पुँजीवाद, एकाधिकारवाद, मालिकवाद र अतिरिक्त मूल्य/नाफाको शोषण उन्मुलन गर्न सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरूले संघर्ष तथा बिद्रोह गरी परम्परावादी सहकारी दलाल, नातवाद, कृपावादी व्यबस्थाको ध्वस्त गर्न उद्दत छन । जसरी, बेलायतको औधोगिक कृषि क्रान्तिले पुरातन जडसुत्रवादी आर्थिक व्यबस्था र उत्पादन प्रणालीको अन्त्य गरी वैज्ञानिक सहकारीको सुरूवात भएको थियो ।

समाजमा एकाथरी जन्मदेखि मृत्युसम्मको सेवा दिने संस्था छन भने अर्का थरी आफ्ना सदस्य नचिन्ने पनि छन । हामीले दोश्रो प्रकारको सहकारी खोजेको होइन । सहाकारीको बासलात बढ्दै जाने तर सदस्यहरूको आर्रथिक स्थिति खस्किनु हुदैन ।  पछिल्ला केही समय/बर्ष यता निजि क्षेत्रबाट सन्चालित सहकारीहरू संख्यात्मक रूपमा तिव्र फस्टाएका छन् । तर गुणात्मक हिसाबले हेर्दा चाहीँ औलामा गन्न सकिने मात्र सफल एवंम् प्रगति उन्मुख छन । अधिकांस दीर्घकालीन व्यवसाय भन्दा पनि ज्यादा नाफा कमाउन खोज्ने र विकृत मानसिकताको उपजले क्षणभरमै टाठ पल्टेका पनि प्रशस्तै छन् ।  समान उदेश्य भएका एकअर्का सहकारीहरूबीच मर्जर/एकीकरण गरी गुणात्मक, ब्यबहारिक र वैज्ञानिक तवरले फरक सन्चालक र फरक ब्यवस्थापकीय माध्यमबाट सन्चालन गर्न सके आमसमुदायमा बिश्वसनीयता बढ्रने र आर्थिक उन्नतितर्फ लम्किने सम्भावाना छ । अहिलेसम्म कृषि सहकारी, बहुउद्देशीय सहकारी, बचत तथा ॠण सहकारी र फाइनाइन्सबीच उस्तै-उस्तै सेवा प्रबाह भएको पाइन्छ । यीनीहरूबीचमा स्पस्ट कार्य क्षेत्र निर्धारण/किटान गरी फरक फरक प्रक्रियाबाट सन्चालान हुनुपर्ने हो तर यस सम्बन्धमा सहकारी सेवा प्रबाह पारदर्शी, बिश्वसनीय बनाउन संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय निकायले ऐन, निति जारी/ सर्कुलर तथा नियमनमा जोड दिइएको छैन ।

अन्त्यमा, आर्थिक संबृद्दिको खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सहकारी सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यता एवंम् राज्यले निदृष्ट गरेका प्रचिलत ऐन, कानुन र मापदण्डको धज्जी उडाउदै शहरकेन्द्रित प्रत्येक घरघरमा सहकारीका साइनबोर्ड देखिन्छ । नारा आ-आफ्नै जेजे भएपनि तिनीहरूको साझा उद्देश्य भनेको सर्वसाधारणलाइ आफ्नो दुनियामा कहि नभएको स्किम/योजना भएको बताउदै जबरजस्ती खाता सन्चालन गराउने र धेरथोर सकेसम्म ठग्ने कार्य बढेको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन पनि जरूरी छ । सिमीत क्षेत्र सहरकेन्द्रितबाट हालको सङघीय संरचना अनुसार मुलुकका बिभिन्न प्रदेशहरू र गाउगाउमा सहकारीको सेवा बिस्तारमा जोड दिनु तत्कालको आवश्यकता छ ।

हाल क्रियान्वयनरत सङघीयतालाई मध्यनजर गरी गाउँ स्थानीय तहदेखि अन्तर प्रादेशिक अर्थनीति, अर्थतन्त्र, पुँजीनिर्माण र अर्थव्यवस्थामा लोकतान्त्रिक तवरले योगदानका लागि जोडबलका साथ सहकारीको प्रभाबकारी उपस्थिति ब्यापक स्थानान्तरण गर्न सके मात्र हरेक वर्ष चैत्र २० गतेलाइ राष्ट्रिय सहाकारी दिबस भब्यताका साथ मनाएको सार्थक हुन्छ ।

 

-पेशल कुमार खतिवडा सहकारीकर्मी हुन ।

चिसङखुगढी गाउपालिका वडा न ७, खलढुङगा

सन्दर्भ सामाग्री :  सहकारी बिभाग, पुस्तक, पत्रिका र व्यक्तिगत डाइरीबाट peshal123@gmail.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०८:०७ मा प्रकाशित

विशेष

सबै

सरकारको ५ महिना ‘कुशासनको मानक थालनी’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५ महिने अवधी पूरा गरेको छ । ५ महिने कार्यकाललाई ‘सुशासनको मानक थालनी’ दावी गर्दै सरकारले ७४ पृष्ठ लामो उपलब्धी पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ ।.....

अधिनायकवाद विरुद्ध लड्ने कि आफै लडेर सिद्धिने, नेविसंघले सोच्नुपर्छ : उपाध्यक्ष परियार

काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सागर परियारले विधानअनुसार थप हुने ३ महिनाको अवधिभित्र.....

संवाद

सबै
देउवा पौडेल अभिभावक, दोस्रो पुस्तामा पार्टी नेतृत्व : मिनेन्द्र रिजाल

समसामयिक राजनीतिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालसंग गरिएको विचारोत्तेजक कुराकानी ।   डा.केसीको अनशन टुंगिएपछि काँग्रेसको धारणा के छ..

 

 

 

Popular Posts