कांग्रेसको विरोध गर्नेबाहेक सरकारले कुनै काम गरेको छैन : प्रदीप पौडेल महासमिति बैठकले कांग्रेसको भविष्य तय गर्नेछ

संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०७५, मंगलवार १३:२७

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसंग समसामयिक विषयमा समाजखबरले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ समाज संवादमा –

सत्ताबाट बाहिर हुँदा नेताहरु फुर्सदिला हुन्छन् भनिन्छ । तपाई कत्तिको फुर्सदमा हुनुहुन्छ ?

अहिले पार्टीको गतिविधिहरुमा व्यस्त छु । पार्टी सत्तामा नहुँदा नेताहरुको व्यस्तता कम हुने कुरा स्वभाविक हो । यसको मतलब पार्टीको आन्तरिक काम नै हुँदैन भन्ने होइन । अहिले पार्टीका आन्तरिक विषय, राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा पार्टीभित्र निरन्तर छलफलमा छौं । यो अवधि पार्टीकै गतिविधिमा व्यस्त छु ।

पार्टी गतिविधि र कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त छौं भन्नुभयो । के भन्छन् कांग्रेस कार्यकर्ताहरु ?

अहिले विस्तारै हाम्रा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्दै गइरहेका छन् । निर्वाचन लगत्तै पार्टी पंक्तिमा एक प्रकारको नैराश्यता देखिएको थियो । हाम्रा संरचनाहरु अलमलमा थिए । कार्यकर्ताहरु हारको मानसिकतामा मात्रै थिएनन् नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टी पनि थियो । एक प्रकारले निर्वाचनको पराजयपछि हामी सबै स्तब्ध थियौं । अहिले त्यो अवस्थाबाट मुक्त भएर फेरि पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबै केन्द्रीत भएको पाएको छु । मैले यो अवधीमा दर्जनौ जिल्लामा पुगेर नेता कार्यकर्तासंग संवाद गरेको छु । एकपटक फेरि पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कडा मेहेनत गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड रहेको छ । बुथ समितिदेखि जिल्ला समितिसम्मले कार्यक्रम र प्रशिक्षण निरन्तर गरिरहनुभएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै भएकाले विगतमा भन्दा हाम्रो चासो र सक्रियता बढेको छ । पार्टीको हित प्रबद्र्धन गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काममा तल्लो तहदेखि नेता कार्यकर्ता सक्रिय हुनुहुन्छ । पार्टी नेतृत्वलाई समय सापेक्ष नीति लिनका लागि पनि कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ताले उत्साहित बनाएको अवस्था छ ।

सरकारले ५ महिने उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको भनाई के छ ?

सरकारमा पुगेको ५ महिनामै हामीले काम गरेका छौं भनेर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । यो अत्यन्तै दयनीय स्थिति हो । ५ वर्षका लागि बनेको सरकारले ५ महिनामै उपलब्धीको सूची बनाएर बाँड्न थाल्नु भनेको काम गर्न नसकेपनि प्रचार गराउन खोजेको हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । सरकारले दावी गरेका अधिकांश काम भएकै छैनन् । सिण्डिकेट अन्त्यदेखि विकास निर्माण लगायतमा काम गरेको भनेर जसरी दावी गरिएको छ त्यसको अनूभूति जनताले पाएका छैनन् । दुई तिहाईको दम्भका कारण सरकारले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देख्न थालेको छ । नेपाल कम्युनष्टि पार्टीले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरु अब पूरा हुदैनन् भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । सरकार ठिकसंगले चल्न नसकेको कुरा धेरै घटनाक्रमबाट पुष्टि भइसकेको छ । अहिले देशैभरी करबृद्धिको जुन क्रम बढेको छ यो सरकारकै नीतिको उपज हो । केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा जस्तो निती लियो त्यसले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनेबारे कुनै योजना ल्याएन । जसरी हुन्छ कर असुल गर्ने र शासन धान्ने नीति संघीय सरकारले लिएकै कारण आज देशभरका स्थानीय तहले कर बढाएका छन् । संघीय सरकारले करजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त काम गर्न सकेन । यसबाहे यो सरकारको कुनै पनि कामले जनताले राहत पाएको महसुस गरेका छैनन् । जब जनताले महसुस गरेकै छैनन भने शासकले यस्तो उस्तो गरे भन्नुको कुनै अर्थ छैन । राज्यले सुेवा सुविधा केही दिन नपर्ने तर कर मात्रै बढ्ने अवस्थाले जनता सरकारबाट आजित भएका छन् । सरकारका बारेमा धेरै विषयमा जनस्तरबाट गुनासो बढ्न थालेको छ ।

स्थानीय सरकारले गरेको करबृद्धि लगायतका निर्णयमा पनि संघीय सरकारकै दोष छ ?

सुरुमा सरकारल बजेट ल्याउँदा जुनढंगबाट ल्यायो त्यसका कारण यस्तो अवस्था आयो । जनतालाई सेवा दिएर मात्रै लिने हो भन्ने कुरा सरकारले बिर्सियो । आन्तरिक आम्दानीको बृद्धि गर्ने विषय करसंग जोडिएको छ । कर प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने भन्दा असुल्ने मात्रै नीति सरकारले लियो । कर केका लागि, किन लिन कसका लागि लिने भन्ने कुरा संघीय सरकारले मातहतका सरकारलाई बुझाउन सकेन । कर जति तोकेपनि हुन्छ जसरी उठाएपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता केन्द्र सरकारमा देखिएपछि स्थानीय सरकारले कर बढाएका हुन् । केन्द्रका मन्त्रीहरुको सुविधाको सिको स्थानीय सरकारले पनि गरे । आफ्नो सुविधा र तलबभत्ता बढाउने काम स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाटै सिकेका हुन् । यस विषयमा केन्द्र सरकारको पर्याप्त ध्यान नदिएकै हो । यहीकारण करलगायतका विषयमा संघीय सरकारको भूमिका विवादित छ ।

कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा पनि करबृद्धि भएको छ । संघीय सरकारलाई दोष दिने कांग्रेसले किन रोक्न सकेन ?

हामीले आन्तरिक रुपमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट करका विषयमा सर्कुलर गर्नुभन्दा संघीय सरकारले नै आवश्यक कदम चाल्नु ठीक हो । निर्वाचन जितेपछि स्थानीय तहकोे नेतृत्वकर्ता कांग्रेसकै भएपनि पार्टीगत दृष्टिले मात्रै हेर्ने कुरा भएन । हाम्रो पार्टीले जितेका स्थानीय तहमा कर बढाएको भए त्यसलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी छ । तर मुख्य कुरा राज्य सञ्चालनको हो । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको कारणले पनि यो समस्या बढ्दै गइरहेको छ ।

वर्तमान सरकार अधिनायकवाद उन्मुख छ भनेर सडकमै उत्रिएर खबरदारी गरिसक्नुभयो । कांग्रेसको खबरदारीपछि सरकारले सुध्रने संकेत देखायो त ?

पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएका मागका विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिएको हो । सरकाले बलमिच्याँइ गरिसकेपछि कांग्रेसले सडक र सदनमा आफूलाई उतारेको हो । कांग्रेसले सरकारलाई मनलाग्दी गर्न दिएको भए अप्रिय घटना हुन सक्थ्यो । कांग्रेसकै खबरदारीका कारण केसीसंग सम्झौता गर्न सरकार बाध्य भयो । यही कारण कांग्रेस सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतमा ल्याएको अध्यादेश नै कानून बन्ने कुरा सुनिश्चित भयो । यसमा हामी सफल भएका छौं । सरकार विरुद्ध सडकमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थिएन । हामीले संसदबाटै सरकारलाई दवाव दिइरहेका थियौं । एक दुइटा घटनाका आधारमै जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध सडकमा गएहाल्नु हुन्न भन्नेमा कांग्रेस थियो । तर सरकारले आफ्नो मर्यादा बिर्सियो । सरकारले एकपछि अर्को संविधान मिच्ने काम गर्यो। त्यसैले गत साउन १५ गते देशैभरी कांग्रेसले खबरदारीसभा गरेको हो । अहिले नै कांग्रेस सडकमा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना पनि छ । त्यसैले अहिले हामी सडकलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा सुरक्षित राखेर संसद र राजीनितिक मञ्चहरुबाट सरकारलाई दवाव दिने मनाशयमा छौं । हाम्रो सदाशयतालाई सरकारले कमजोरीका रुपमा लिनुभएन । अन्यथा सरकारले नसोचेको परिस्थिति सामना गर्नुपर्छ । हामी सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रतिपक्ष होइनौं सरकारलाई गलत हुनबाट रोक्ने विपक्षी हौं ।

तपाईहरुले निरन्तर सरकारको आलोचना गरेपनि सत्तापक्षले निर्वाचन हारेपछिको आक्रोश या सानो आकारको हीनताबोधका रुपमा लिइरहेको छ नि ।

कांग्रेस कुनै लघुताभाषमा छैन । हामीले सरकारलाई का मगर्न नदिने कहीं गएर ताला लगाएका छैनौं । सरकारलाई काम गर्न नदिन कांग्रेसले जुलुस, अनसन वा नाराबाजी गरेको छैन । विपक्षीका रुपमा सरकारलाई हामीले खबरदारी गरेकै छौं । विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले नै बनाएको हो । प्रधानमन्त्री र सरकारको रबैयाले यो अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्रीको काम नै कांग्रेसलाई गाली गर्नेजस्तो भएको छ । हिजो भोट माग्न जाँदा चुनाव जितेपछि कांग्रेसलाई गाली गर्छौ भनेझै गरेर प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्री अनावश्यक ढंगले कांग्रेसको विरोधमा लाग्नुभएको छ । यसको अर्थ कांग्रेसको विरोध गर्नेबाहेक सरकारले कुनै काम गरेको छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । सरकारले सही गर्यो भने सबैले राम्रो भनेकै छन् नि । अरुले राम्रो भनेको हामीले नराम्रो भनेको अवस्था होइन नि । प्रधानमन्त्री स्वयंले छातीमा हात राखेर सत्य सोच्नुभयो भने महसुुस हुन्छ कि जनताको पक्षमा काम भएको छैन । जनताले सरकारसंग अपेक्षा गरेपनि त्यो निराशामा परिणत भएको छ । त्यसैले जनता निराश भइसक्दा पनि कांग्रेसले सरकारलाई चुपचाप हेरेर बस्दैन, हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौ ।

सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छाै त भन्नुभयो तर त्यस्तो सशक्त नेपाली कांग्रेस बनिसक्यो र ?

हामीभित्र निश्चय पनि समस्या छ । कांग्रेस पार्टीलाई सशक्त र बलियो बनाउने अभियान जारी नै छ । पार्टी सबै हिसाबले ठिकठाक छ, दुरुस्त छ र सशक्त अवस्थामा छ भनेर हामीले भनिहाल्ने अवस्था छैन । हामी सधै हिसाबले सुध्रिएको वा सशक्त बनेको अवस्था नभएकोले अबको ध्यान यसैमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक प्रक्रियाहरुलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न हामी लाग्नुपर्ने छ । प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउन हाम्रो प्राथमिकता र रणनीति स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । अहिले मात्रै नभएर दिर्घकालीन रुपमा नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो के हो भनेर तय गर्नका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्छ । पार्टीलाई सशक्त बनाउने यो अभियान अझैं जारी छ , हामी लागिरहेका छौं ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौंमा महसमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौं लागिसक्यो महासमिति बैठकको तयारी कहाँ पुग्यो ?

यस्ता विषयमा पार्टी नेतृत्वलाई हामीले अझै बुझाउन सकेनौं । महासमिति बैठक गर्नेजस्तो विषयमा ढिलासुस्ती गर्दा पार्टीलाई नै हानि हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले अझै बुझेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नै यत्ति धेरै उदासीन हुनुपर्ने बाध्यता नेतृत्वलाई किन पर्यो, हामीले पनि बुझेका छैनौं । त्यसैले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको विषयपनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने हामी पुराना कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्न तत्पर रहेको पुष्टि हुदैन । हाम्रा आन्तरिक संरचनाहरु अझै समस्याग्रस्त छन् । पार्टीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छ । स्थानीय तहमा हाम्रो संरचना बनेको छैन । प्रदेश संरचनाको व्यवस्था विधानमा भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रीय तहमा पनि थुप्रै संरचना खाली छन् । केन्द्रीय समितिमा हामीले यो विषय बारम्बार उठाएका छौं । भदौं मसान्तसम्म महासमितिको बैठक बस्ने निर्णय हामीले गरेका हौं । नेतृत्वले त्यही अनुसार काम गरेको छैन । विधान मस्यौदा समिति बन्छ भनेर सभापतिजीले भन्नुभएको धेरै भइसक्यो । महत्वपूर्ण निर्णय एकलौटी लिनसक्ने नेतृत्वले अहिले किन ढिलाइ गरेको हो कुन्नी । नेपाली कांग्रेसभित्र विधान मस्यौदा समितिमा रहेर काम गर्नसक्ने क्षमता भएका सयौ साथीहरु छन् । उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिए भैहाल्छ । यसमा धेरै जटिलता छैन । तर शीर्ष नेतृत्वका बीचमा कस्तो रणनीति चलेको छ भन्ने बुझ्न सकिएन । पार्टीको विधानका कतिपय विषय अनिवार्य रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । यदि गर्नुनै छ भने किन ढिलो गर्नु ? यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । जतिसक्दो चाडो महासमिति सुनिश्चित गर्नुपर्यो ।

पार्टी परिवर्तन गर्नुर्पछ भनेर निर्वाचन लगत्तै तपाईहरुले अभियानै थाल्नुभयो । ६ महिनामा केही पनि भएन । पार्टीको चालचलन त उस्तै छ नि ?

यो कुरा सत्य हो की पार्टीभित्र परिवर्तनको प्रत्यक्ष संकेत देखिएको छैन । तर हामीले अभियान छाडेका छैनौं । पार्टीभित्र विधिविधान प्राथमिक हुनुपर्छ, सबैले अवसर पाउने र वैचारिक बहसमा खरो उत्रन सक्ने पार्टी बनाउनुपर्छ । हामीले नेतृत्वको परम्परागत शैली, पार्टीको रणनीति र प्राथमिकता फेर्नुपर्छ भनेका छौं । यसबारे केन्द्रीय समिति, जिल्ला सभापति भेला र देशैभरी हजारौं साथीहरुसंग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । त्यसैले सुधारको लागि हाम्रो प्रयास जारी छ । त्यसका लागि महासमिति बैठक पनि महत्वपूर्ण छ । महासमिति बैठकले कांग्रेस सुधारका लागि धेरै निर्णय लिन सक्छ ।

महासमिति नै निश्चित छैन । तर पनि महासमितिबाट के निर्णय भयो भने कांग्रेस बलियो हुन्छ ?

हाम्रो मुख्य प्रस्ताव कांग्रेसको सांगठनिक सुधार हो । अहिले संघीय संरचना अनुसारको हाम्रो संगठन नहुँदा हामी पछि परेका छौं । त्यसैले तल्लो तहदेखि नै कांग्रेसको संरचना तयार गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तह र राष्ट्रि निर्वाचनमा हार व्यहोर्नुको कारणबारे छिनोफानो गर्नै बाँकी छ । तल्लो तहमा कांग्रेसको संरचना बनेन भने कांग्रेस सध्रन्न सक्दैन । त्यसैले अहिले हामीले स्थानीय अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन नियमित समयमै भएपनि हुन्छ तर संघीयता बमोजिमको ईकाइमा कांग्रेसका संरचना तयार गर्न बुथ, वडा, प्रादेशिक क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनमा हामी तत्काल होमिनुपर्छ । महासमिति बैठक लगत्तै स्थानीय अधिवेशन गर्नुपर्छ । पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने, प्रगतिशील विषयमा अघि बढ्ने ,परम्परागत शैली अन्त्य गर्नुपर्छ, जनता र समाजमुखी एजेण्डा लिनुपर्छ भन्नेजस्ता विषय अबको महासमितिमा उच्च प्राथमिकतासाथ उठाउँछौं । परम्परागत गुटगत राजनीतिक प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।

पार्टीलाई बहुपदीय व्यवस्थामा लैजाने, पदाधिकारी थप्नेजस्ता चर्चा भइरहेका छन् । यसबारेमा तपाईको धारणा के हो ?

विधानलाई जिम्मेवारीका हिसाबले फराकिलो बनाउने कुरा स्वभाविक छ । एउटै व्यक्तिमा जिम्मेवारी थप्नुभन्दा जिम्मेवार बाँडफाँड गर्नु विषय बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ । यो विषय महासमितिको बैठकभन्दा महाधिवेशनबाट टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ । १४ महाधिवेशनबाट बहुपदीय विधान पारित गरेर जानु राम्रो हुन्छ ।

तपाई नेविसंघको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । नेविसंघको महाधिवेशन यसपटक पनि हुन सकेन । कि सधै यस्तो ?

नेपाल विद्यार्थी संघलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउन पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ । पार्टीले पर्याप्त चासो नदिएका कारणले पनि नेविसंघको विवाद बढेको हो । नेविसंघकै नेताहरु पनि पार्टीको गुटभित्र प्रवेश गर्ने र आफ्नो स्वार्थमा रमाउने गरेकाले पनि समस्या देखिएको हो । नेविसंघको व्यवस्थापन कांग्रेसको व्यवस्थापनभन्दा जटिल भइसकेको छ । अहिलेलाई मात्रै नभएर सधैका लागि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको उपाय भएको वैधानिक हिसाबले महाधिवेशन गराउने नै हो । हरेक २ वर्षमा महाधिवेशन हुने वातावरण बनाउने, पार्टीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्ने समस्या समाधान हुन्छ ।

तपाईको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान अभियान सुरु भएको छ । के हो यो अभियान ?

नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिको एउटा विश्वविद्यालय हो । नेपालको आधुनिक राजनीति र निरंकुशता विरुद्धको संघर्ष नै कांग्रेसको इतिहास हो । कांग्रेसमा लागेर ५ प्रतिशत मान्छेले पद पाए होलान्, एकाध मान्छेले गम्भीर गल्ती गरे होलान् तर लाखौं नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले देश र लोकतन्त्रका लागि ठूलो योगदान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रका त्यस्ता इमानदार प्रजातन्त्र सेनानीहरुलाई सम्मान दिन सकेका छैनौं । द्वन्द्वकालमा हाम्रा सयौ साथीहरु मारिए । हजारौं साथीहरु घाइते हुनुहुन्छ । माओवादीले सुराकीको आरोप लगाएका हाम्रा साथीहरु प्रजातन्त्र सेनानी हुन् , सुराकी होइनन् भन्नसमेत सकेनौं । त्यसैले पार्टीभित्र लामो समय योगदान गरेका प्रजातन्त्र सेनानीहरु निराश हुनुहुन्छ । उहाँहरुको लामो अनुभव र त्यागको जगमा नै आजको नेपाली कांग्रेस बनेको हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर लोकतन्त्र र राष्ट्रहितका लागि लडेका प्रजातन्त्र सेनानीहरुको खोजी, अभिलेखीकरण र सम्मानका लागि हामी क्रियाशील भएका हौं । यसका लागि नेपाली कांग्रेसको जिल्ला समितिले नै धेरै काम गर्ने ।

हरेक जिल्ला आफ्नो जिल्लाभित्रका पुराना नेता, कार्यकर्ता, सेनानीहरुको रेकर्ड सकंलन गर्ने, त्यस्तो अभिलेखलाई समेटेर केन्द्रीय स्तरमा पुस्तक प्रकाश गर्ने र पार्टीका तर्फबाट आवश्यक सम्मान र सहयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । हामी ७७ वटै जिल्लाका अग्रज कांग्रेसलाई सम्मान गर्ने र उहाँहरुको आशीर्वाद लिएर कांग्रेसलाई सुधार्ने अभियानमा छौं ।

(Visited 1 times, 1 visits today)

५ भाद्र २०७५, मंगलवार १३:२७ मा प्रकाशित

शीर्ष खबर

सबै

स्वीस बैंक प्रकरण चर्चामा,प्रधानमन्त्री स्वीटजरल्याण्ड जाँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने गर्ने.....

खानपान र जीवनशैली नमिल्दा मुटुरोगको उच्च जोखिम

पवर्त । नेपालमा दिन प्रतिदिन मुटुरोगका बिरामी बढ्दै गइरहेका छन् । कुल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मुटुरोगी.....

संवाद

सबै
‘वीपीको राष्ट्रवाद यथार्थपरक थियो, अहिलेको राष्ट्रवाद नारापरक छ’

आधुनिक नेपाली राजनीतिका शिखरपुरुष , प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक, जननायक वीपी कोइरालाको जन्मजयन्तीका अवसरमा वीपी विचारका..

Popular Posts